शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन लविङमा लागेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेसँगै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको बजेट बढाउन लविङ थालेका हुन् । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट ह्वात्तै घटेपछि बजेट बढाउन उनको सक्रियता बढेको हो ।

मन्त्री पौडेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने विषयमा छलफल गरे । छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउने मन्त्री पौडेलले आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘गत वर्ष कोभिडको कारणले बजेटको आकार पनि सानो भयो,’ शिक्षा मन्त्री पौडेलले भने, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानबमोजिम शिक्षामा बजेट बढाएर २० प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’

शिक्षा क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । संविधानमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट देशको कुल बजेटको २० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको बताउँदै बजेट बढाउने आश्वासन दिए । यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि थप गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए ।

‘यसअघि शिक्षा क्षेत्रको बजेट सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म पुगेको रहेछ,’ मन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘तपाईंहरूले पनि होमवर्क गर्नुस्, यसपटक गतवर्षको भन्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्छ ।’

भेटमा मन्त्री पौडेलले प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा हरेक वर्ष समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकारी गराए । संघीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू ल्याउने सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमाण र ऋणको विषयमा आफूले नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक र अर्थमन्त्रीसँगको छलफल गर्ने आश्वासन दिए । ऐनको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री देउवा शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘यद्यपि ऐन सदनबाट ल्याउने कि अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने विषय थप छलफलपछि मात्र निचोडमा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।’

नेपालमा अहिलेसम्म पनि २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ ।

भेटमा मन्त्री पौडेलले सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज र नमूना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, ७ सय ५३  स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र तीन वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन बनाइसक्ने योजनाको बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए ।