कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार हनन भएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय प्रदेशको राजधानीमा नभएको भन्दै उनले आज पनि कर्णालीका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्धाहरू लुम्बिनी प्रदेशमा थन्किन बाध्य भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी मानवअधिकारका विषयमा वकालत गर्दैछौं । तर संघीयताको के अर्थ ? हाम्रो प्रदेशका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अर्को प्रदेशमा वर्षौंसम्म थन्किन्छन् । किन कर्णालीमा मानवअधिकार आयोगको कार्यालय स्थापना गर्न सकिएन ?’ 

मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको अर्थ अनर्थ समेत भएको आराेप लगाए।

गरिबीले थलिएको कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू खानै नपाउने अवस्थामा भए पनि संविधानमा भने खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमै राखिएको उनले बताए ।

संघीयता केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था सञ्चालनलाई तलसम्म ल्याउनका लागि आए पनि मानवअधिकार आयोगको कार्यालयले भने केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको मुख्यमन्त्री शाहीकाे भनाइ छ।

उनले आफूले मानवअधिकार आयोगको कार्यालय कर्णालीमा सार्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्न तयार भएको पनि बताए ।