कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको जनाएकाे छ ।
नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि, ऐनहरू निर्माण नभएपछि काम गर्न समस्या भएकाे मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
जसकारण अहिले खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको उनकाे भनाइ छ ।
आवश्यक ऐन , नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन नियम बनाउन लागिएको जानकारी दिएका उनले मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेको महिना दिन नबित्दै आफ्नाे सक्रियता बढाएका हुन् ।
मन्त्री सिंहका अनुसार ४२ करोडको आयोजनाहरू सम्झौता हुन बाँकी रहेकाे र एक हजार १३७ आयोजनामध्ये ४५० मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ ।
३२ करोडको योजना मात्र सम्झौता भएकाे र उज्यालो कार्यक्रमको बजेट समेत तत्काल कार्यान्वनमा ल्याइने मन्त्री सिंहले कर्णाली प्रदेशसभामा बताएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।