सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । काउन्सिलका अध्यक्ष बस्नेतले पदबाट हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै स्पष्टीकरणको कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने आदेशमा भनिएको छ । बस्नेतलाई यसअघिको सरकारले चार वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
