बझाङका स्थानीय तहमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा केदारस्युँ गाउँपालिका प्रथम भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये केदारस्युँ पहिलो नम्बरमा देखिएको हो ।
 
प्रतिवेदनमा केदारस्युँ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ७३.६ प्रतिशत अंक पाएको छ । सुर्मा ६९.९३, छविस पाथिभेरा ६९.११, दुर्गाथली ६८.४७, थलारा ६६.८८, तलकोट ६५.७४, साइपाल ६५.४९ र बुंगल नगरपालिकाले ६१.९३ अंक पाएका छन् । यसैगरी मष्टा गाउँपलिका ५६.६८, जयपृथ्वी नगरपालिका ५६.४९, खप्तडछान्ना गाउँपालिका ५६.१० र वित्थडचिर गाउँपालिकाले ४२.७५ अंक प्राप्त गरेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा कम वित्थडचिर गाउँपालिकाले ४२.७५ अंक पाएको हो । यही मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आव २०७९/८० का लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्ने जनाएको छ । 

आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्या‌कनबाट प्राप्त अ‌क र तथ्या‌क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार स‌‌घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्या‌कसमेतका आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्या‌कन गरेर अ‌ंक प्रदान गरेको हो । स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका कामका साथै प्रशासन सञ्चालन तथा सुशासन जस्ता विभिन्न विषयको प्रभावकारिताका आधारमा उनीहरुलाई अ‌ंक दिने गरिन्छ ।

उता, बैतडी जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७२.२६ प्रतिशत अंक पाएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम सुर्नया गाउँपालिकाले ४८.८९ अंक पाएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले ६६.७८, शिवनाथ गाउँपालिकाले ६६.६९, पाटन नगरपालिकाले ६४.७१, दशरथचन्द नगरपालिकाले ५८.४७ र मेलौली नगरपालिकाले ५८.३६ अंक पाएका छन् । 

यसैगरी, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ५७.५९, डिलाशैनी ५५.९३ र सिगास गाउँपालिकाले ५५.७१ अंक पाएका छन् । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय/व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्यालगात शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंकभार दिइएको हो ।