ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले महिला ५० प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले महिलाले पाएको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई लागू गर्दै बाँकी रहेको १७ प्रतिशत अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताएकी हुन्। 

उनले महिलाले राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा अधिकार पाएपनि व्यवहारिक रुपमा अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताइन् । 

छोरीलाई छोरा सरह पैतृक सम्पतिमा अधिकार दिने कुरा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । कानूनमा पाएका अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

'अहिले पनि छोरीले छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्ति संविधानमा छ, कानूनमा छ जीवन व्यवहारमा छैन । त्यसैले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै संकीर्णता र कुनै माया, मोहको भाव राख्न जरुरी छैन । जीवनमा लागू गरौँ’ उनले भनिन् ।

मन्त्री भुसालले अझै पनि महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना घट्नु चुनौतीको विषय भएको बताइन् । महिलामाथि हुने अपराधलाई रोक्नु राज्यको कार्यभार भएको भन्दै उनले राज्यसँगै प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाजपनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा महिलालाई पुर्याउनुपर्ने बताइन् । राज्यको सबै तहमा महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत भए मात्र मुलुकको विकास हुने उनले उल्लेख गरिन् । 

मन्त्री रेग्मीले अझै पनि घर घरमा महिलामाथि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाका घट्ना भइरहेको भन्दै घरभित्र महिलामाथि हुने विभेद र असमानताको जरो उखेल्नुपर्ने बताइन् ।

'९५ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा महिलाले भोगेकै छ । भोग्नै परेको छ । त्यसकारणले घरभित्र हिंसाको जरो छ । घरभित्र विभेदको जरो छ । घरभित्र असमानताको जरो छ । त्यो जरोलाई घरभित्रैबाट उखेलेर फाल्न नसकेसम्म यो समाजको, मुलुकको विकास हुन सक्दैन' उनले भनिन् ।

मन्त्री रेग्मीले महिलाको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पुरुष मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुन असम्भव रहेकाले आगामी दिनमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा पुरुषलाई पनि सहभागि गराउनुपर्ने उनले बताइन् । महिलालाई उद्यमशील बनाउनका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री रेग्मीले बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कसैले अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा अर्को पक्ष पीडित बन्ने कुरालाई ध्यान दिदैँ कानूनको सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

कतिपय महिला हिंसाका घटनालाई राजनीतिकरण गरेर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले त्यस्ता घटनाको विषयमा बहस र पैरवी अदालतमा मात्रै हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘आज दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा अर्को पक्ष पीडित बन्दै गरेका कुराहरूलाई कानूनको सामूहिक बनाउने कुरा, अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा र कानूनमा भएका त्रुटीलाई सुधार गर्ने कुराको प्रतिवद्धता महिलाको आँखाबाट आज हेर्दै गर्दा हामीले यो संकल्प र प्रतिवद्धता गरौँ कानूनको सामुहिक सुधार आवश्यक छ' उनले भनिन् । 

मन्त्री झाँक्रीले संवैधानिक निकायहरुमा बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।