भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन देशको लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताएकी छन् । 

उनले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधारण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताइन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औँ साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्,‘सम्पूर्ण व्यवसायीका लागि कसरी नियमावली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार चिन्तित छ । तर, पनि एक जना व्यवसायीले पाँचवटा टेण्डर लिन पाउने, पाँचवटा ठेक्का पूरा भएपछि हस्तान्तरण भएपछि मात्रै अर्को ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने शुभ संकेत हो ।'

मन्त्री यादवले एक जना व्यवसायीले पाँचवटा टेण्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ संकेत भएको दाबी गरिन् । 

उनले पछिल्लो समय कोरोना, भूकम्पको बहानामा ७१ सालमा ठेक्का भएका आयोजना अहिले पनि ठेकेदार सरकारले खोज्न जाने पर्ने स्थिति रहेको बताए । 

मन्त्री यादवले निर्माण कम्पनीको कारणले नै सरकारले धरै पुँजी लगानी गरे पनि भने जस्तो काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरिन् ।