कञ्चनपुरमा पर्ने महाकाली नदीमा भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएको छ । सोहीअनुसार नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो ।

बोलपत्रमा प्रति घन मिटरको ७५ रुपैयाँ लिने सम्झौता भयो । तर, उत्खनन् जिम्मा पाएको भवानी कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा १०५ रुपैयाँ लिने उल्लेख गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको छ । सोही आधारमा छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए । 

‘उजुरी परेपछि हामीले छानबिन सुरु गरेका छौं । ७५ मा बोलपत्र आह्वान गरेर १ सय ५ मा लिएको देखिएको छ । यसो हुँदा निर्माण कम्पनीलाई डेढ करोड लाभ भएको देखिन्छ,’ उनले भने । 

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता भएको देखाएको छ । यस विषयमा थप छानविन गर्नका लागि अख्तियारले निर्माण कम्पनी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौताका कागजपत्रहरू पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । कन्स्ट्रक्सनको १ सय ठेली लगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । जसमा डेढ करोड घोटाला गरेको खुलासा भएको छ । 

उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि निर्माण कम्पनीको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको आयोगका कञ्चनपुर कार्यालय प्रमुख कुरुम्वाङले बताए । भीमदत्त नगरपालिकाले भने ७५ रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान भएपछि दर रेट बढेका कारण शुल्क बढाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, भीमदत्त नगरपालिकाले भने प्रदेश सरकारले शुल्क बढाएका कारण निर्माण कम्पनीले १ सय ५ रुपैयाँका दरले रोयल्टी उठाएको दाबी गरेको छ । 

नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमालबहादुर चन्दले भने, ‘हामीले दररेट निर्धारण गर्न मिल्दैन । प्रदेशले शुल्क बढाएपछि हामी के गर्न सक्छौं र ?’ तर, नगरपालिका र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लागेको छ । डेढ करोड अनियमितता गर्नकै लागि उक्त चलखेल गरिएको आरोप लागेको हो ।