सडकसम्म आन्दोलन चर्काएर अन्ततः गठबन्धन नै धरापमा परेपछि एमसिसीको पक्षमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को सहारा लिनुपरेको थियो, माओवादी केन्द्रले ।

एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएसँगै माओवादीभित्र दुई धार विकसित भएको छ । पार्टीका प्रभावशाली मानिने शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको दिनलाई ‘कालो दिन’ कै रूपमा घोषणा गरे । एमसिसीकै कारणले नेता श्रेष्ठसहित अन्य प्रभावशाली नेता असन्तुष्ट भएपछि तीनलाई फकाउन प्रचण्डलाई सकस परेको थियो ।

नेता श्रेष्ठको निजी निवासमै पुगेर विवाद मत्थर गर्ने पहल गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमार्फत सो मुद्दालाई केही समय पर धकेलेका छन् । ३० वैशाखमा घोषणा भएको स्थानीय निर्वाचनलाई कारण बनाउँदै आगामी २० जेठपछि मात्रै माओवादीले एमसिसीबारे बाँकी छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

आठौं महाधिवेशनपछिको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेर यतिबेला प्रचण्ड देश दौडाहामा छन् । देश दौडाहामा साथै लिएर हिँडेका छन्, असन्तुष्ट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई । श्रेष्ठको हाउभाउ र प्रस्तुत एमसिसी अनुमोदन अघिभन्दा विल्कुल फरक देखिन्छ, सभा-समारोहमा । यसको संकेत हो–एमसिसीबारे अझै श्रेष्ठलाई प्रचण्डले कन्भिन्स गराइसकेका छैनन् ।

नारायणकाजीकै अगाडि राजीनामाको घोषणा !

एमसिसी विवाद मत्थर भइनसक्दै २९ फागुनमा विराटनगर पुगेका थिए, प्रचण्ड । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ ले आयोजना गरेको प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रचण्ड विराटनगर पुगेका थिए ।

जहाँ उनले एमसिसीबारे प्रश्न विमानस्थलमै झेलेका थिए । प्रचण्डले सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै यदी एमसिसी फेल भयो भने आफूले राजीनामा नै दिने बताए ।

उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय चुनावपछि एमसिसी सम्झौताबारे छलफल हुन्छ । फेल भयो भने राजीनामा दिन्छु । ढुक्क हुनुहोला ।’

प्रचण्डले सो घोषणा गर्दैगर्दा एमसिसीकै कारण असन्तुष्ट नेता श्रेष्ठ पनि सँगै थिए । प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसिसी उचित सम्मानसहित कार्यान्वयनमा नगए पार्टी आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका थिए । सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्डले राजीनामा दिनेसम्मका कुरा गरिरहँदा नेता श्रेष्ठ भने दुवै हात बाँधेर ‘गजधुम्म’ देखिन्थे ।

सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीपछि आयोजित प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले एमसिसीको विषयमा बोले ।

प्रचण्डले एउटै मञ्चमा रहेको नारायणकाजी श्रेष्ठतिर लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘एमसिसीको विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर विवाद हुनु नै थियो । तर, राष्ट्रियताको मुद्दालाई लिएर फेरि लड्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो, आन्दोलन गर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो, युद्ध गर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्नेहरूलाई म सम्मान गर्छु, भोलि जरुरी पर्यो भने व्याख्यात्मक घोषणा मानिएन र जरुरी पर्यो भने यसैलाई टेकेर आन्दोलन गर्न बाटो बनेको छ । हामी निर्वाचनको मुखमा छौं । त्यसपछि हामीले फोरममा आवश्यक बहस गरेर जाऔं ।’

चुनावपछि होला बहस ?

माओवादीले असन्तुष्ट नेताहरूलाई चुनावको कारण देखाएर बहस पछि धकेलेको छ ।

यतिबेला सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनकेन्द्रीत गराएको माओवादीसामु एमसिसीको विषय यतिकै पार लाग्छ कि लाग्दैन ? भन्ने प्रश्न छ । किनभने, प्रभावशाली मानिएका नेताहरूको 'नोट अफ डिसेन्ट'देखि 'राजीनामासम्मको धम्की'ले प्रचण्ड थप दबाब महसुस गरिरहेका छन् ।

कांग्रेससँग स्थानीय निर्वाचनमा साथ पाउने नपाउने भन्ने अन्यौल अझै माओवादीमा छ । जुन साथ खोज्नका लागि पनि अहिले नै एमसिसीबारे विवाद झिक्न नहुने निष्कर्षसहित प्रचण्डले नेताहरूलाई स्थानीय चुनावपछि बहस गर्ने भन्दै विषयान्तर गर्न खोजेको टिप्पणी माओवादी केन्द्रभित्र हुन थालेका छन् ।