काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधबार पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंको बैठकमा सहभागी भए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं–२ का सांसदसमेत रहेका नेपालले काठमाडौंलगायत जिल्लामा रहेका सम्पदा बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने र मौलिक पहिचान जोगिने गरी पुनर्निर्माण गर्न सुझाब दिए ।

स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी आएसँगै स्थानीय तहहरुको निपुणताको परीक्षण हुने उनले बताए ।

सोही बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं–५ का सांसद ईश्वर पोखरेलले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको व्यापक परिचालनको औपचारिक थालनी भएको भन्दै संविधान तथा ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सबैले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको संस्थागत स्मरण, ज्ञान तथा अनुभवलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अझ व्यापक रुपमा सहभागी गराउँदै लगिएको बताए ।

उनले अनुदानको किस्ता वितरण गर्न, पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन नसकेका लाभग्राहीको पहिचान गर्न, उनीहरुलाई घर निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न, गुनासो सम्बोधन गर्न, झुठा विवरण दिएर अनुदान लिएकाबाट फिर्ता गर्नमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।

बैठकले जिल्लास्तरमा पुनर्निर्माणमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्ला सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालयका जिल्ला प्रमुख, नापी कार्यालयका जिल्ला प्रमुख, कोलेनिका प्रमुख, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका शिक्षा, भवन र पुरातत्वका आयोजना प्रमुखहरु एवं बैंकका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य–सचिव जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का प्रमुख रहनेछन् । 

बैठकले जिल्ला सहजीकरण समितिलाई प्रत्येक महिना बैठक बसी पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । 
त्यसैगरी, बैठकले स्थानीय स्तरको पुनर्निर्माणको समन्वय एवं सहजीकरण गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र सबै नगरपालिकामा स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता समितिमा सम्बन्धित महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुखहरु उपाध्यक्ष रहनेछन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । समितिमा सम्बन्धित पालिकाका तीनजना वडाध्यक्ष, स्थानीय समाजसेवीमध्येबाट एकजना र पुनर्निर्माण हेर्ने इन्जिनियर (सम्पर्क व्यक्ति) सदस्य रहनेछन् । 

यस समितिले पनि कम्तीमा महिनाको एकपटक बैठक बसी आफ्नो तहको पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिको प्रगति समीक्षा गरी जिल्लास्तरीय पुनर्निर्माण सहजीकरण समितिमा पठाउनेछन् । 

यस्तै, बैठकले विभिन्न स्थानीय तहमा आवास अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाएका लाभग्राहीको विवरण तयार पार्ने, घर निर्माण नगर्नुको कारण पत्ता लगाउने र झुठा विवरण दिएर घर बनाएको भए अनुदान रकम फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गर्नका लागि स्थानीय तह र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेअनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन एवं स्थानीय पूर्वाधार) र नगरपालिकाहरुबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । 

बैठकमा काठमाडौं जिल्लाबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, प्रदेश ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु, काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एवं भवन) का आयोजना प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । 

आजै, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु काठमाडौंमा कार्यरत इन्जिनियर तथा कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट इन्जिनियरहरु तथा काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गतका नगरपालिकामा खटिएका इन्जिनियर तथा फोकल पर्सनहरुका लागि अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत भएको थियो ।