विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवं निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइ मिलन पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध एवं पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा गत १३ फागुनमा रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश दिएको हो ।
विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बाँस्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।