कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वड र उपमेयर सुशिला मिश्र भट्टले चुनावताका आफ्ना घोषणा पत्रमा धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने उल्लेख गरेका थिए । 

चुनावमा निर्वाचित भएपछि पनि मेयर नृपबहादुर वडले धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने दावी गरिरहे । मेयर वड, उपमेयर सुशिला मिश्र भट्ट लगायत धनगढीका जनप्रतिनिधिले २०७४ असार २६ मा पदभार सम्हालेका थिए । 

तर, पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचाहरू मात्र होइन, पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले आसन्न वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। चुनावी गतिविधि अगाडि बढिसकेका छन् । मेयरमा आकांक्षीहरू प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन् । 

तर, पाँच वर्षमा धनगढी सहर स्मार्ट सिटी त के धनगढीको मुख्य बजारकै नागरिक स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित छन् । 

मेयरले उपमहानगरको १९ वटै वडामा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याइसकेको दावी गर्दै आएका छन् । तर, सहरभन्दा टाढाको त कुरा छोडौं, सहर नजिकै रहेका वस्तीमा पनि स्वच्छ पानी पुग्न सकेको छैन ।

धनगढीको मुख्य सहर ट्राफिक चौराहदेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडक उही पुरानै अवस्थामा रहेको छ । पाँच वर्षमा धनगढीमा निजी लगानीमा ठूल-ठूला पूर्वाधार बनेका छन् । तर, स्थानीय सरकारले मुख्य बजारकै सडक बनाउन नसकेकाे भन्दै चर्काे आलोचना हुने गरेकाे छ ।

स्मार्टसिटी हुनका लागि इलेक्ट्रोनिक सेवाको विकास, स्मार्ट पूवाधार्रको निर्माण, सरकारी लगायत अन्य तथ्यांकमा सहज पहुँच आदि अनिवार्य सर्तह छन् । 

उपमहानगरमा पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय नै पूरा हुन सकेको छैन। खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय पहिलो कार्यपालिका बैठकले नै गरेको थियो । खोलानाला अतिक्रमण नहटाउँदा धनगढीवासीले वर्षायाममा डुवानको समस्या भोग्नु परेको छ ।

उपमहानगरमा हाटबजार व्यवस्थापन, प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक र पशु सेवा प्राविधिक, कृषि उद्यमीलाई अनुदान, कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने वाचा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका थिए । ती वाचा पूरा भएको देखिएको छैन ।

कोल्डस्टोरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर वडले बताएका छन् । 

‘दुई वर्ष पहिले नै तयार भइसक्ने कोल्डस्टोरको काम कोरोना महामारीका कारण ढिलो भएर अहिले उपकरण ल्याउने तयारी भइरहेको छ’ , नगर प्रमुख वडले भने, ‘अनुदानको माध्यमबाट व्यावसायिक रूपमा कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । बाख्रापालन, डेरी पसल सञ्चालन, माछापालन, बंगुरपालनजस्ता काममा सक्रिय किसानलाई अनुदान दिएका छौं।’

पहिलो वर्ष करिब ९६ प्रतिशत काम भए पनि विस्तारै विभिन्न कारणले कम हुँदै गएको मेयर वडको अनुभव छ । 

पाँच वर्ष राम्रोसँग काम गर्न पाएको भए १०० मा आफूलाई ९० अंक दिने अवस्था आउने भन्दै उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष ९५ प्रतिशत काम भयो । तर तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा औसतमा भन्ने हो भने ४० प्रतिशत मात्र भयो । चौथो वर्ष त कोरोनाका कारण केही कामै भएन ।’

उपमहानगरमा प्रत्येक वडामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने वाचा घोषणापत्रमा थियो । उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार १९ मध्ये १८ वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छन् । 

वडा नम्बर १४ मा भवन निर्माणको काम भइसकेकाले छिट्टै स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने तयारी छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता छैन । सबै वडामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको योजना अलपत्र  छ । हाल उपमहानगरपालिकासँग जम्मा तीनवटा एम्बुलेन्स छ । 

सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजनामा पनि प्रगति भएको छैन । मेयर वड भने चुनावी घोषणापत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै काम भएको दाबी गरिरहेका छन् । 

वडाहरूमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, कोरोना महामारीपछि खट्किएको अक्सिजन अभावको समस्या निराकरण गर्न अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, पिसिआर परीक्षणलगायत कामलाई उनले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन् ।

धनगढीमा सबैभन्दा समस्याका रूपमा लिइएको फोहोर व्यवस्थापन कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । उपमहानगरले खोलानदी छेउमा फोहोर फाल्ने गरेको छ । जसले पर्यावरणमै ठूलो असर गरिरहेको छ । 

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहुलियत ऋण लगानीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनादेखि विश्व बैंकको सहयोगमा फोहोर संकलनबाट ग्यास उत्पादनसम्मका कार्यक्रम यहाँ अलपत्र अवस्थामा छन् । 

धनगढीमा फोहोर व्यवस्थापनका योजना हुँदाहुँदै पनि ती योजना कार्यान्वयन गराउन उपमहानगर सफल बन्न नसकेको वृहस्पति रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बमले बताए । 

‘उपमहानगरले धनगढीलाई फोहोरमुक्त सहर बनाउन सकेको छैन । नदीखोला छेउमा फोहोर फाल्दा दुर्घन्धमात्र फैलिरहेको छ’, उनले भने । 

जथाभावी फोहोर विसर्जनले मानववस्तीमा समेत असर गरिरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापनको तरिका नै सही नभएको नगरवासीको गुनासो छ । 

एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाका लागि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) हालै मात्र संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । 

तर, लामो समयसम्म फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना हुन नसक्दा बजार क्षेत्रबाट संकलित फोहोर खोला किनारमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक १५ टन धनगढी बजारबाट संकलन हुने फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा नगरका नागरिक दुर्गन्धमा बस्न विवश छन् ।  

फोहोर संकलनबाट ग्यास उत्पादन गर्न विश्व बैंकको सहयोग कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरिसकेकाे छ ।

धनगढीको मेयरमा वडका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (स्वतन्त्र उम्मेदवार) गोपाल हमाल पनि पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधि नहुनु र हुनुमा कुनै अन्तर नपाएको बताए।

उनले भने, ‘हिजो कर्मचारीले चलाएको उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि कुनै भिन्नता पाएको छैन । संघीय सरकारले स्वीकृत गरेका पूर्वाधारका योजना नै मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार काम हुने त कुरै भएन ।’

राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा टिकट दिएर जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गराएका कारणले जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको हमालको बुझाइ छ । 

‘यो व्यवस्थापकीय पद हो । हरेक राजनीतिक पार्टीले व्यवस्थापकीय पदमा पार्टीमा दुःख पाएको, योगदान गरेको आधारमा नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष बनाएका छन् । उनीहरू आन्दोलन गर्न, पार्टीको संगठन बनाउन सक्षम छन् । तर व्यवस्थापकीय ज्ञान नभएकाले असफल भएका जस्तो लाग्छ’, उनले भने ।

हमाल २७ सय मत अन्तरले पराजित भएका थिए । मेयर नृपबहादुर वडले १४ हजार ३ सय २४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका हमालले ११ हजार ५ सय २७ मत प्राप्त गरेका थिए ।

वडका अर्का प्रतिद्वन्द्वी थिए- नेकपा एमालेका दुर्गाप्रसाद जोशी । हाल एमालेको कैलाली जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका जोशी पनि पाँचवर्षे कार्यकाल ‘फजुल’ बिताएको आरोप लगाउँछन् । 

उनले भने, ‘नगरवासीमाझ जुन प्रतिबद्धता जनाएर जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका थिए, त्यो अनुसार काम गरेको देखिँदैन । संघीय सरकारले गरेका विकास निर्माणलाई हामीले गरेका हौं भनेर प्रचार मात्र गर्ने काम भएको छ । यो आफैंमा अपरिपक्व छ ।’

स्थानीय सरकारले नियमित काम बाहेक नगरवासीको अपनत्व हुने खालका कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको जोशीकाे भनाइ छ ।

यता, मेयर नेपबहादुर वड भने थुप्रै प्रतिकूलका बाबजुद आफूसहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर विकासका लागि धेरै काम गरेको दावी गर्छन् । 

सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतको क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका तर यहाँ कतिपयले राजनीतिक फाइदाका लागि विरोधका नाममा विरोध मात्र गरेको वडले बताए ।

पाँच वर्षमा धनगढीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कामको थालनी गरिएको उनकाे दावी छ । 

‘सुदूरपश्चिम मात्र नभएर सम्भवतः राष्ट्रिय रूपमै सबभन्दा स्तरीय सिटी हल निर्माण भइराखेको छ । डुबानको समस्या समाधानका लागि करिब ३ करोड बराबरको योजनामा टेन्डर गरेर सम्झौता भइरहेको छ । एक अर्बको फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको योजना विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि अहिले करिबकरिब काम थाल्ने चरणमा गएको छ । स्मार्ट लाइटका लागि ४ करोड रुपैयाँको टेन्डर छिट्टै खोल्दैछौं’, मेयर वडले भने ।

धनगढी उपमहानगरपालिका-२ मा करिब २२ करोडको लगानीमा बायोग्यास निर्माणको थालनी, नगरलाई अन्य तीन वटा स्थानीय तहसँग सडक मार्गबाट जोड्नु, प्रत्येक वडामा खेलमैदान निर्माण, प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकास लगायत कामलाई पनि उनले स्मार्ट सिटीको विकास बताए ।

३७ वटा विद्यालयका भवन र ४० विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिएको बताउँदै वड भन्छन्, ‘सप्रोश नेपाल नामक संस्थासँगको साझेदारीमा २२ वटा विद्यालयमा भान्साघर निर्माण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि ६ वटा विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरेका छौं।’ 

यस्तै, २० वटा विद्यालयमा शौचालय भवन उपमहानगरको आन्तरिक स्रोतबाट बनाइएको हो भने १० वटा जिआइजेडको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। 

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सामुदायिक विश्वविद्यालय बनाउनेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना भने अधुरै रहेकाे छ ।

यद्यपि विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने, जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने लगायत महत्वपूर्ण काम आफ्नो कार्यकालमा भएको मेयर वडको दाबी छ ।