काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन तथा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक किसिमको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फर्छयोटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा भुक्तानी तथा फर्छ्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले भुक्तानीमा हुन सक्ने जालसाझी र बदमासीलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । 

नेपालमा आठ–दश वर्षदेखि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने कुरा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बैठक होस् वा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक वा अरू कुनै एप्सको माध्यमबाट पनि यस्तो कारोबार अघि बढ्न थालेको छ, मोबाइल पैसा स्थानान्तर गर्ने विधि मात्र हो, आफैँ पैसा दिने निकाय होइन ।’ 

फर्छ्योट गर्ने प्रणाली र निकाय व्यवस्थित भएन भने बदमासी हुने डर हुन्छ भन्दै उनले अहिलेसम्म औपचारिक भुक्तानीको काम बैंकिङ प्रणालीबाट गरिरहेको र फर्छ्योट गर्ने कामको अन्तिम द्वार राष्ट्र बैंकले तोकेको निकाय हुनुपर्ने भनेर विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको बताए । 

जति पनि विद्युतीय कारोबार हुन्छ, अन्तिममा कोमार्फत भुक्तानी गयो, कसले र कहाँनेर त्यसको फर्छ्योट गर्यो भन्ने तय हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले फर्छ्योट कसले गर्ने भन्ने इजाजत र स्थान केन्द्रीय बैठकको संयन्त्रमा आउनु अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । 

भुक्तानी जसले दिए पनि अन्तिम फर्छ्योट हुने निकाय सुनिश्चित गर्ने ढंगबाट ल्याइएको उक्त विधेयकमा सात सदस्यीय राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

उक्त बोर्डको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सदस्यमा अर्थसचिव, सरकारले तोकेको विज्ञ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि, डिपुटी गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । मुलुक भुक्तानी फर्छ्योटसम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक अघि बढाइएको हो ।