काठमाडौं– बीचैमा काम छोडेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकदार कम्पनीको धरौटी रकम नरोक्न सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि इटालियन कम्पनी कोपराटिभा एन्ड सेमेन्टिस्टीले काम बीचैमा छोडे पनि धरौटी रकम रोक्का गरिने भएकाले नेपाललाई कुनै घाटा नहुने खानेपानी मन्त्री विना मगरले संसद्को अर्थसमितिमा जानकारी दिएकी थिइन् ।
तर, शुक्रबार पाटन उच्च अदालतनले सिएमसिडी रभिनाको धरौटी रकम रोक्का नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले सरकारलाई धरौटी रकम रोक्का गर्नुको कारणसमेत देखाउन निर्देशन दिएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।