निर्वाचन आयोगले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिलगायत पालिकास्तरीय कार्यकारी सदस्य पदका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन प्रचार-प्रसार खर्चको सीमा तोकेको छ । यसका लागि आयोगद्वारा ‘राजनीतिक वित्त नियमन तथा प्रचार-प्रसारसम्बन्धी आचारसंहिता’समेत जारी गरिएको छ ।

आयोगद्वारा तोकिएको निर्वाचन प्रचार-प्रसार खर्च भने प्रयाप्त नभएको र यसले चुनावी व्यावहारिकतासमेत नछोएको सुर्खेतस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले सुर्खेतका उपसचिव घनश्याम पाण्डेले भने, ‘आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा व्यावहारिक भएन । आयोगले तोकेको खर्चले त दुई दिन गाडी प्रयोग गर्दा नै सकिन्छ ।’ 

चुनाव खर्चको सीमा शहर केन्द्रित रहेको उनको ठम्याइ छ । गाउँहरूमा यातायात तथा जनशक्तितर्फ बढी नै खर्च हुने उनले जनाए । चुनावी खर्च सीमा बढाउनुपर्ने जिकिर गर्दै ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका लागि फरक-फरक खर्च सीमा तोकिनुपर्ने उपसचिव पाण्डेको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुर्खेतका जिल्ला प्रतिनिधि विष्णु शर्माको समेत धारणा उस्तै छ । ठूला दलहरूले निर्वाचनको समयमा अत्यधिक रकम खर्च गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘ठूला दलका नेताहरू बोरामा पैसा बोकेर चुनावमा होमिएका हुन्छन् । यसमा रोक लगाइनुपर्छ ।’

चुनावी खर्चका विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने नेता शर्माको भनाइ छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन खर्चको सीमा सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग नै आफू मातहतका कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउँदै आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अग्रसर हुनुपर्ने युवा नेता अनिल ढकाल (वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका युवा नेता) बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा नियामक निकायले आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।  

उनले भने, ‘आचारसंहिता कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ । पैसाले भोट खरिद गर्न सक्ने अवस्थालाई निर्मुल पार्न निर्वाचन आयोगले आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्छ ।’      

निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सुर्खेतस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगद्वारा जारी आचारसंहितामा निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नभएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राप्रपा सुर्खेतका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छत्रपति थापाले समेत निर्वाचन खर्च सीमा व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँदै शंका व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘कानुन बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । राजनैतिक दलले चुनावमा गरेको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्नुपर्छ । भए गरेका आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि जोड दिइनुपर्छ ।’

नेता थापाले भने, ‘अहिले निर्वाचन महँगो भइसक्यो । पैसा नभए निर्वाचन लड्न पनि मुस्किल पर्ला ।’

‘राजनीतिक वित्त नियमन तथा प्रचारप्रसारसम्बन्धी आचारसंहिता’मा राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन खर्चको सीमा विषयमा समाजको आर्थिक अवस्था अध्ययन गरेरै खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव अर्जुनकुमार खड्का बताउँछन् ।

सात लाखसम्म खर्च गर्न पाउने

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले २५ हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगद्वारा जारी ‘राजनीतिक वित्त नियमन तथा प्रचार-प्रसारसम्बन्धी आचारसंहिता’ मा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयर पदका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रसार-प्रसारमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म निर्वाचन प्रसार-प्रसारमा खर्च गर्न पाउने छन् ।

वडाध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूमा महानगरपालिकाले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाले दुई लाख र गाउँपालिकाले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म निर्वाचन प्रसार-प्रसारमा खर्च गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँ र सदस्य तथा कार्यकारी सदस्य पदका उम्मेदवारले जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म प्रचार-प्रसारका लागि खर्च गर्न पाउने छन् ।