काठमाडौं– नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयताको पाँच महिनामा सरकारले बजेटको २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले तीन खर्ब, नौ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख खर्च गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै चालू खर्चअन्तर्गत खर्च भएको छ । 

चालू खर्चअन्तर्गत सरकारले पाँच महिनामा दुई खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो चालू खर्चका लागि छु्ट्याइएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । गत आवको सोही अवधिमा भने ३६ प्रतिशत चालू खर्च भएको थियो । 

यस्तै, चालू आवमा ३९ अर्ब ११ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ भने, २१ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यावस्थापनमा खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको क्रमशः १२ र १३ प्रतिशत हो । चालू अबको बजेटमा सरकारले तीन खर्ब १४ अर्ब पुँजीगत खर्च र एक खर्ब ५५ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

विगतका पाँच वर्ष पनि उस्तै हालत 

सरकारले विगत पाँच वर्षमा पनि आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांक हेर्दा यस्तो देखिएको हो । यो बीचमा सबैभन्दा धेरै सरकारले चालू खर्च गरेको छ ।

सरकारले आव २०७१/०७२ को पहिलो पाँच महिनामा २१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै चालू खर्चको हिस्सा छ । सरकारले २६ प्रतिशत चालू खर्च गरेको थियो भने आठ प्रतिशत मात्रै पँुजीगत खर्च गर्न सकेको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन भएको बजेटको २१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

यस्तै, आव २०७२/०७३ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारले १७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको थियो । उक्त आवको पहिलो पाँच महिनामा २३ प्रतिशत चालू खर्च गरेको सरकारले पाँच प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यस्तै, १२ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो । 

आव, २०७३/०७४ को तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारले १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उक्त आवमा २७ प्रतिशत चालू खर्च गरेको सरकारले १२ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्दा विकास खर्च भने सात प्रतिशत मात्रै थियो । 

यस्तै, गत वर्ष भने सरकारी खर्चमा केही सुधार देखिएको थियो । पहिलो पाँच महिनामा सरकारले कुल बजेटको २६ प्रतिशत खर्च गर्दा चालू खर्च ३६ प्रतिशत गरेको थियो । भने वित्तीय व्यवस्थापनमा १० प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तर, पँुजीगत खर्चको स्थितिमा भने खासै परिर्वतन भएको थिएन । गत आवमा जम्मा नौ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । 

किन कम हुन्छ त बजेट खर्च ?

समयमा बजेट खर्च नहुने नेपालको आजको समस्या होइन । विगतमा पनि विशेष गरी पुँजीगत खर्च समयमा नहुँदा विकासको गति कम भएको विभिन्न विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यसअघि बजेट समयमै नआउने कारणले पनि बजेट खर्च कम भएको तर्क गर्दै आइन्थ्यो । त्यसैले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले बजेट खर्चमा भने कुनै प्रभाव पारेको छैन । 

नेपालमा असारमा आर्थिक वर्ष सकिने हुनाले अन्तिम महिनामा मात्रै ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुने गरेको छ । सरकारको अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि समयमा नै बजेट खर्च गर्न नसक्ने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । 

उनले भने, ‘सरकारले योपटक समयमा नै बजेट गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेको स्थिति हेर्दा बजेट खर्च गर्न असार अन्तिम नै कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

यसअघि सरकार आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनामा मात्रै टेन्डरको काम हुने हुनाले त्यसपछि पँुजीगत खर्च बढ्ने जनाइएको थियो । तर, पाँच महिनामा पनि जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्यक्रमको योजना, परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सुस्त हुँदा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला । उनले भने, ‘परियोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा विभागले कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्नु  बजेट खर्च नहुनुको मुख्य जिम्मेवार हो ।’ 

तर, असारको अन्तमा बजेट आउनु र जेठमा आउनुले खर्चमा प्रभाव नपार्ने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘यसअघि, विकास प्रक्रिया, भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले खर्चको समस्या भएको हो, तर अहिले यस्तो समस्या समाधान भएको छ ।’ उनले भने, ‘अहिले कार्यतालिका बनाएर काम गरिएको छ । ठेक्का हुने सम्झौता हुने, बिल तयारी भएपछि भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च बढाउँछ ।’ 

तर, खर्च गर्ने कर्मचारी वा अधिकारप्राप्त निकाय नतात्दा खर्च कम भएको सुवेदीले बताए ।  

समयमा नै बजेट खर्च गर्न के गर्ने ?

बजेटको माग गर्ने वेला विषयगत मन्त्रालय सक्रिय हुने, तर कार्यान्वयनमा उनीहरू सिथिल हुँदा खर्च कम भएको बताउँछन्, पूर्वमन्त्री कोइराला । उनले भने, ‘सरकारले बजेट निकासा दिएपछि परियोजनाको अनुगमन बारम्बार हुनुपर्छ, अनि मात्रै बजेट खर्च हुन्छ ।’ 

विषयगत मन्त्रालय र विभागलाई थप जिम्मेबार र चनाखो बनाउने र त्यसको समन्वय मन्त्रालयले मिलाउने हो भने बजेट समयमा नै खर्च गर्न सकिन्छ । 

यस्तै, अर्थसचिव सुवेदी भने खर्च गर्नका लागि निश्चित कार्यतालिकाअनुसार लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसको सघन अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले खर्च कम हुनुमा सम्बन्धित निकायकोे सक्रियता नभएका कारण खर्च भएको बताउँछन् । 

विज्ञ भन्छन्, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो छ 

सरकारले बजेटमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने विज्ञ बताउँछन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला सरकार यही गतिमा खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाए पनि खर्च गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पुसमा विकास निर्माणका कामको ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने सीमा भएको हुनाले यही महिनाबाट खर्च बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि  समयमा नै काम भयो भने मात्रै लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ।’ उनले सरकारले १५ जेठमा नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताए । 

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि सरकारको खर्चको सुस्तताले सरकारले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नुपर्ने भन्दै सुवेदी सरकारले आफ्नो खर्च बढाए मात्रै निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘उद्योग, कृषि, पर्यटनले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्न सक्छ, तर सरकारको खर्चका हिसाबले निजी क्षेत्रको खर्च हुँदै जाने हुनाले सरकारको लगानीले नै निजी लगानी निर्धारण गर्छ ।’ 

केन्द्र सरकारले भन्दा स्थानीय र प्रदेशले खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिमा समस्या हुन सक्ने सुवेदीको राय छ ।