सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)का लागि भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ । 

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा सिफारिस गर्दा विभेद गरेको भन्दै तीनजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)ले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २८ चैतमा बोलाएको हो । 

अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न २८ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वरीयताअनुसार किन बढुवा भएन भन्ने प्रश्नमा आधारित रहेर छलफल हुनेछ ।

यही १७ चैतमा डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, २० चैतमा घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमार्फत कनिष्ठ डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही दिन डिआइजीहरू वसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उनीहरूलाई गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे संयोजक रहेको बढुवा समितिले १ चैतमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । 

तर, उनीहरूभन्दा वरीयतामा डिआइजी कार्कीसँगै अन्य डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल र प्रकाश कार्की अघि थिए।  

पाण्डे नेतृत्वको समितिले वरीयता मिचेर बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै डिआइजी कार्कीलगायत सर्वोच्च पुगेका हुन् ।