सरकारले सोमबारबाट २० प्रतिशत इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय/निकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्वद्ध सार्वजनिक संघ/संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्ने,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू हुने छैन ।’  

अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख छ । तर, बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापलाई मध्येनजर गर्दै गत ३० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले कटौति गर्न अनुरोध गर्ने,’ अर्थले भनेको छ, ‘यो कटौती हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ ।’ 

यो निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकाय र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थले जनाएको छ ।