सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई सशर्त उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । 

सर्वोच्चले सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै ठेकेदारलाई शर्तसहित उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलेको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले 'आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नू' भनि निर्वाचन आयोगलाई आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु भनी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

आयोगले १६ चैतमा जारी गरेको विज्ञप्ति स्थानीय तहमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र साथमा स्व घोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख थियो । जसको बुँदा नम्बर (ठ) मा आयोगले ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचलसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । सो व्यवस्थाविरुद्ध आयोगलाई विपक्षी बनाइ यादव श्रेष्ठले उत्प्रेषणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।