सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले जाँचबुझ गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारीको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारले प्रष्ट आधारबिना गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न नपाउने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही पाउन छैन ।
गभर्नर अधिकारीले बिनाजानकारी र बिनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै ४ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि, ६ वैशाखमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।