नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा छापिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको १५ फागुनमा बसेको बैठकबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको सम्झौता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा छापेको हो ।
सम्झौताअनुसार ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कामय राख्ने लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसिसीको विषयमा सम्झौता भएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित एमसिसीको पूर्णपाठ :
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
