विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहँुच बढाउनका लागि विश्व बैंकले सो रकम ऋण सहायतास्वरुप नेपालमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको हो । 

बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सो सम्झौंतामा हस्ताक्षर गरे । 

कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तनका जोखिमको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणको आयोजनालाई सम्पन्न गराउन सो ऋण सहायताले सहयोग पु¥याउने अर्थ सचिव मरासिनीले बताए । 

सम्झौतापत्रमा कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रहरुको परिस्थिति परिवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, यसले पुँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न पनि मद्दत गर्ने अर्थसचिव मरासिनीले जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यो ऋण सहायता उपयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उता, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु उत्थानशीलता एजेन्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रुपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई सो ऋण सहायताले सघाउने स्पष्ट पारे ।