नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको र बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको कारण निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताएका हुन् । 

उनले १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न थप २ खर्ब  ऋण बैंकहरूले बिस्तार हुनु पर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्र चुनौती पूर्ण रहेकाले पछिल्लो दुई महिनामा दुई खर्ब लगानी बिस्तार हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । 

गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षमा अत्याधिक रूपमा आयात बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको बताए । उनले मुलुकमा भएको पैसा सबै आयातबाट मुलुकभन्दा बाहिर गएकाले बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको बताए । 

गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता सहज बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एसएलएफ र अरु इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरेर झन्डै ६६ खर्ब प्रवाह गरेको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती अत्याधिक आयात, उच्च कर्जा बिस्तार र बजारमा तरलतामा परको चापको कारण देखिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण व्याजदरमा असर परेको औँल्याए । उनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासमेत २ प्रतिशतले रेट बढाएको बताए । 

गभर्नर अधिकारीले व्यापार घाटा बढ्दै गएमा आयातका नीतिहरूमा सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको तर्क गरे । अहिले पनि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाउने नीति प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

उनले सरकारले आयातमा रोक लगाएको नीति सधैँको लागि नभएर छोटो समयको लागि भएको बताए । अहिलको अवस्थालाई हेर्दा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुने देखिएको उनले उल्लेख गरे । अर्थतन्त्र रहे मात्रै व्यापारीहरुले व्यापार गर्न पाउने भन्दै गभर्नर अधिकारीले केही समय सबैले धैर्य गर्नु पर्ने उनले बताए । अहिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उनले विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि नसकिएको बताए । अनुदान तथा सहुलियत दिएर रेमिटेन्स बढाउने कुरा गरे पनि अहिले नेपाल जस्तै विदेशी मुलुक पनि विदेशी मुद्रा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले सोचे जस्तो रेमिटेन्स आउन नसक्ने उनको भनाई छ । 

अहिले माल्दिभ्स, कतार र कोरियाले समेत विदेशी मुद्रा पठाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले रेमिटेन्स भित्र्याउन नेपालले जति नै योजना बनाए पनि काम नगर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय नेपालमा डलर तिरेर सामान ल्याए पनि नेपालमा प्रयोग भएको नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले त्यो वस्तु कहाँ प्रयोग हुन्छ, कसरी हिसाव मिल्छ लेखापरीक्षकहरुले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंक यसमा आयात भएका बस्तु कहाँ निर्यात हुन्छन्, कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुराको अनुसन्धानात्मक काम गर्न चाहेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले नेपालबाट डलर तिरेर सामान ल्याउने तर अन्य देशमा निर्यात तथा त्यो सामान नेपालमा कतै प्रयोग भएको नदेखिनुले देशलाई नै अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए । उनले नेपालबाट कहीँ कतै सामान आयात नभइकन डलर पेमेण्ट त गरिरहेका छौ कि शंका रहेको बताए ।