भारत– सन् २०१४ मा सत्तामा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि संवैधानिक तथा अन्य संस्थालाई कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । विपक्षी पार्टीले मोदी सरकारले संस्थालाई आफ्नो मान्छेको हातमा दिएर कामकाजमा दवाव दिईरहेको आरोप लगाएका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरुमा हेर्दा भारतीय जनता पार्टीलाई लिएर विभिन्न आरोपहरु लाग्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले सभामा देखाएको व्यवहारदेखि चुनावमा गरेको ढिलासुस्ती तथा आचार संहितालाई नमानेको भन्ने विषयमा भारतीय सरकारमाथि विपक्षले प्रश्न गर्दै आएका छन् । सिबिआईका प्रमुख पदहरुमा आफ्नो मान्छेलाई राखेर अनुसन्धान गर्ने संस्थालाई आफ्नो राजनीतिकको लागि प्रयोग गरेको आरोप पनि मोदीले खेप्दै आएका छन् । 

अर्कातिर, सिएजीमा सेवाबाट निकालिएका प्रशासनिक कर्मचारीहरुले पनि मोदीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । रफाल लडाकु विमान सम्झौतादेखि नोटबन्दीको विषयमा सिएजीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण केन्द्रीय सरकारको दबाब रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको मनोमानीकै कारण केन्द्रीय सरकारलाई टक्कर दिनका लागि आरबिआईका गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिएको बताएका छन् । सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार रहेका अरविन्द सुब्रमण्यमले पनि मतभेद भएको भन्दै आफ्नो पद छोडिसकेका छन् । 

तर, सरकारी तथा अन्य कानुनी संस्थाहरुलाई आफ्नो राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको भन्ने आरोप लागेको मोदी सरकारलाई मात्र होइन । यसअघिका सरकारलाई पनि यस्ता आरोपहरु लाग्दै आएका छन् ।

तर, अहिलेको सन्दर्भमा भने मोदी सरकार टुटे पनि केन्द्रीय संघसंस्थामा उनको प्रभाव जमेर रहने देखिएको छ, जसकारण अहिले उनलाई लागेको आरोप पदमुक्त भए पनि लाग्ने देखिन्छ । आरबिआई, सिबिआई, चुनाव आयोग तथा केन्द्रीय सूचना आयोगमा अब भर्खरै भएका र हुने भनिएका महत्वपूर्ण नियुक्तिमा मोदीको प्रभाव रहेको देखिन्छ । 

आरबिआई

पछिल्ला दिनहरुमा आरबिआईका गभर्नर उर्जिल पटेलले केन्द्रीय सरकारसँग टक्कर गरेको खबर आएका थिए । तर, त्यसै समयमा उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । यसअघिका उप–गभर्नर विरल आचार्यले मोदी सरकारमाथि केन्द्रीय बैंकको कामकाजमा दखल दिने आरोप लगाएका थिए । आफ्नो कार्यकाल पूरा हुन १० महिना रहँदै उर्जिलले दिएको राजीनामाले आरबिआई र केन्द्रीय सरकारबिचमा सबै कुरा स्पष्ट नरहेको देखाएको विपक्षीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

उर्जित पटेलले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दा आउने नयाँ गभर्नरको नियुक्ति नयाँ सरकारको हातमा हुन्थ्यो । तर, उनले आफ्नो कार्यकाल अघि नै राजीनामा दिएका थिए । जसको फलस्वरुप, उर्जितले राजीनामा दिएको केही दिनमा नै मोदी सरकारले वित्तीय मन्त्रालयमा आर्थिक मामिलामा सचिव रहेका शक्तिकान्त दासलाई गर्वनरमा नियुक्त गरेको थियो । शक्तिकान्तले भारतमा नोटबन्दीको समयमा पटकपटक सरकारलाई बचाउँदै आएका थिए ।

साथै, नोटबन्दीकै समयमा दैनिक बदलिने गरेको नियमपछाडि पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिँदै आएको छ, जसकारण अधिकांश बैंक तथा आम मानिसले निकै कठिनाइ भोगेका थिए । 

आरबिआईमा गभर्नर नियुक्त गर्नमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षको हुने हुँदा शक्तिकान्त दासको कार्यकाल अबको नयाँ केन्द्रीय सरकारको समयमा पनि हुने देखिन्छ । विपक्षीहरुका अनुसार शक्तिकान्त गभर्नर हुनुमा पनि प्रधानमन्त्रीकै स्वार्थ जोडिएको छ । भोलिको दिनमा आफूले चाहेअनुसार आरबिआईलाई सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा मोदीले आफ्नो मान्छेलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सिबिआई

भारतीय प्रमुख अनुसन्धान संस्था सिबिआईमा अहिले आलोक वर्मा निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । सन् २०२९ सम्म रहेको उनको कार्यकाल समाप्त हुँदै छ । उनीपछि आउँने निर्देशकले अर्को दुई वर्षसम्म आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नेछन् । विभिन्न विपक्षीका अनुसार सन् २०२१ सम्म कार्यकाल रहने नयाँ निर्देशकलाई पनि मोदीले आफ्नै पार्टीको मान्छेबाट नियुक्त गर्नेछन् ।

अगामी सिबिआईको निर्देशक पदको दौडमा सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान ऐजेन्सी (एनआइए) को प्रमुखका रुपमा वाइसी मोदीलाई मानिँदै आएको छ । सन् १९८४ को ‘असम–मेघालय’का आइपिएस अधिकारी मोदी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा अमित शाहसँग निकै नजिक मानिएका छन् । वाइसी मोदीले सन् २००२ मा गुजरातमा भएको घटनामा सुप्रिम कोर्टले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान दल (एसआइटी) मा काम गरिसकेका छन् ।

उक्त एसआइटीले तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री पदमा रहेका नरेन्द्र मोदीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र वाइसी मोदीबिचको सम्बन्ध निकै नजिक रहेको देखिन्छ । अर्कातिर, नरेन्द्र मोदीले आफू दिल्ली आउँनेबित्तिकै वाइसी मोदीलाई आफूसँगै बोलाएका थिए, जसकारण विपक्षीले आफूले लगाएको आरोप सत्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सिबिआइको आगामी कार्यकालको मुख्य दाबेदारको रुपमा हेरिएका वाइसी मोदीले सन् २०१५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान ऐजेन्सीमा अतिरिक्त निर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । त्यसपछि उनलाई एनआइएको प्रमुख पनि बनाइएको थियो । उनकै नेतृत्वमा रहेको बेला एनआइएमाथि विभिन्न आरोप लागेका थिए ।

सूचना आयोग

एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि भारतीय सरकारको मुख्य सूचना आयुक्तको पद खाली थियो । गत सोमबार मात्र सुधीर भार्गवलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको छ । यसअघि, उनी केन्द्रीय सूचना आयोग (सिआइसी) मा सूचना आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । पछिल्लो केही सातामा भारतीय सरकाले अन्य चार सूचना आयुक्तलाई पनि नियुक्त गरेको छ । तर, त्यसपछि पनि अन्य चार पद खाली नै छन् । 

भारतीय सुप्रिम कोर्टले दिएको ‘अर्डर’लाई पनि सरकारी पक्षले ध्यान दिएको छैन । सुप्रिम कोर्टको अर्डरको विपक्षमा गरिरहेको नियुक्तिको पनि जताततै विरोध भइरहेको छ । अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै कर्मचारीलाई नियुक्त भएका अदालतकी वकिल अञ्जली भारद्वाजले बताएकी छिन् । उनका अनुसार नियुक्ति गर्दाको कमिटीको आवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । 

सूचना आयोगमा भएका यी नियुक्तिहरुमा खास गरी सन् २०१८ मा नै अलग–अलग विभागबाट सेवा सकिएका कर्मचारीहरु छन् । आरटिआईको कानुनअनुसार मुख्य तथा अन्य सूचना आयुक्तलाई नियुक्त गर्ने समिति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ । तर, मोदी सरकारले आफ्ना मान्छेहरुलाई विभिन्न पदमा सूचना आयोगमा नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि मोदी सरकारले बाँकी चार आयुक्तको नियुक्त गर्यो भने सन् २०१९ मा बन्ने नयाँ सरकारले पनि यिनै कर्मचारीसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफैँ सरकार भ्रष्टचारमुक्त रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, विपक्षले भने भ्रष्टचारमाथि अनुसन्धान गर्ने संस्थामा नै आफ्नो मान्छे राखेर कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसरी आफ्ना मान्छे राखेर मोदीले कमजोर बनाएका संस्थाको शीर्ष स्थानमा सूचना आयोग रहेको छ । बाँकी रहेका पदमा पनि कर्मचारी नियुक्त भएमा झन् बढी भ्रष्टाचार बढ्ने विपक्षले बताएका छन् ।

चुनाव आयोग

मोदी सरकारले संविधानिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि अध्यधिक धक्का लाग्ने काम गरिरहेको विपक्षीले बताएका छन् । मुख्य चुनाव आयुक्तसहित अन्य आयुक्तमाथि पनि भाजपाकै अनुकूल काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अहिले भारतीय संवैधानिक संस्थामा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील आरोडा छन् । ७ डिसेम्बरबाट आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहेका सुनील भाजपाको नजिकका मानिन्छन् । सन् १९९३ देखि ९८ सम्म उनी राजस्थानका मुख्यमन्त्री भैरोसिंहका मुख्य सचिव थिए ।

तीन सदस्यीय भारतीय चुनाव आयोगमा अझै पनि एक पद खाली नै छ । त्यही पदलाई लिएर मोदीले आफ्नै कुनै मान्छेलाई नियुक्त गर्ने सम्भावना बढी छ । अर्कातिर, नयाँ सरकार आएपछि पनि लामो समयसम्म यही चुनाव आयोग रहने छ, जसको साँचो मोदीकै हातमा हुनेछ ।