सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित जननमुना माविले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्क लिएको भन्दै परेको रिटमाथि उच्च अदालत सुर्खेतले ०७८ मंसिर १ गते कुनै प्रकारका शुल्क नलिन उक्त विद्यालयका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।

शैक्षिक गुणस्तर वृद्वि गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी चाप बढ्न थालेपछि अहिले विद्यार्थी भर्नालागयतका विषयमा सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट थप शुल्क लिन थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकालाई अध्ययन गराउने ध्येय राख्ने अभिभावकको संख्या सुर्खेतमा बढ्दै छ । 

वीरेन्द्रनगरस्थित जनमाध्यमिक विद्यालय, अमगरज्योति, श्रीकृष्ण संस्कृतलगायत सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गराउन अभिभावकको लाइनै लाग्ने गर्छ ।

शिक्षालाई सबै बालबालिकाको समान अधिकारका रुपमा हेरिन्छ । निःशुल्क शिक्षालाई जोड दिइनुपर्छ भन्ने पनि छ । विभिन्न बहानामा यसरी सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा गरिब बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । 

निजी विद्यालयहरुका चर्को शुल्क तिर्न नसकेरै अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउँछन् । तर, सामुदायिक विद्यालयमा समेत निजी विद्यालयसरह शिक्षा शुल्क लिइँदा बालबालिका शिक्षाबाट पर धकेलिने वीरेन्द्रनगरका शिक्षाप्रेमीहरुको धारणा छ ।

लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराएका तथा वीरेन्द्रनगरको शैक्षिक गतिविधिमा योगदान पुर्याएका शिक्षाप्रेमी गेहेन्द्रप्रसाद दहाल भन्छन्, ‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरु आर्थिक भारले सामुदायिक विद्यालयमा आउँछन् । विद्यालयको वृद्धिविकासका लागि भनेर फेरि सामुदायिक विद्यालयले निजीसरह शुल्क लिँदा ती बालबालिका त गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन् ।’

सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा लिइने अतिरिक्त शुल्कले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विद्यार्थी शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न नसकेका विद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न पठाइएको दहालको भनाइ छ । ‘महँगो शुल्क तिर्न नसकेपछि विद्यार्थी ती विद्यालयमा पुग्छन् जुन विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अतिरिक्त शुल्कको बहानामा नेपालको संविधानले समेत व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकारबाट बालबालिकालाई वञ्चित गराइनु दुःखद् छ’, उनले भने ।

यता, उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थी–अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाममा शुक्रबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको सो आदेशको सम्मान गर्दै दहालले भने, ‘सुर्खेत जिल्लाभरका सरकारी विद्यालयले भर्नाको समयमा कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउन नपाउने सम्मानीत पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसलासहितको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु ।’ उच्च अदालत सुर्खेतले पछिल्लो रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत उपत्यकाभित्रका माध्यमिक स्तरका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षक–अभिभावक संघलगायतलाई विपक्षी बनाएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ । 

सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकविपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

‘निवेदनको मागबमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिशोध, परमादेशसमेतको आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ नियमानुसार पेस गर्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र निवेदक स्वयंले बहस गरेका थिए ।