नेपालका चर्चित ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पछिल्लो कडी बन्न पुगेको छ– वाइडबडी प्रकरण । लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, सुडान घोटाला आदि चर्चित भ्रष्टाचार काण्डकै लिस्टमा अब वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण थपिने भयो । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । 

उपसमितिको प्रतिवेदनले तरंग उत्पन्न गर्नासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले अघि सरेर प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाए । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि त्यसमाथि रोष व्यक्त गरे । सरकारले अलग्गै न्यायिक छानबिन समिति बनाउन सक्ने उनको अभिव्यक्ति भुइँमा खस्न नपाउँदै पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय’ छानबिन समिति गठन गरियो । समितिमाथि समिति, छानबिनमाथि छानबिन खप्टिँदै जाने र प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन चाङ लाग्ने चक्र पुनः दोहोरिने प्रस्ट संकेत यसबाट मिलेको छ ।

वाइडबडी विमान त्यस्तो बिम्ब हो जसलाई यो सरकारले आफ्नो उपलब्धिको लिस्टमा महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको थियो । रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला परियोजनालाई समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेरै यो सरकारले आफ्नो अनुहार बनाएको हो । त्यसैले ठूलो जहाज किन्नुलाई नै उसले उपलब्धि मान्नु अनौठो भएन । 

अनौठो त त्यतिबेला भयो जब किनेर ल्याइएका जहाज निगमले उडाउन सकेन । दिन दुगुना रात चौगुना ऋणको भार बढ्दै गयो । अनि निगम स्वयं आफू टाट पल्टिएको घोषणा गर्न बाध्य भयो ।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले फूलअक्षताले पूजाआजा गरेर घर भिœयाएको जहाज अहिले उनकै लागि एक पासो बन्न पुगेको छ । कहानी सुरुमै यस्तो थिएन । उनले वाइडबडीको आगमनलाई समृद्धिको कडीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । विमानस्थलमा ससाना खुद्रा सुधार गरेको जस पनि त्यहाँको हामिकलाई लिन नदिएर आफैं लिने अधिकारीका लागि यो ठूलै जसको विषय हुन सक्थ्यो । 

जब वाइडबडी खरिदमा प्रक्रिया मिचिएको र नक्कली कम्पनी खडा गरेर कारोबार गरिएको तथ्य सार्वजनिक भयो, समयले कोल्टे फे¥यो । हिजो उपलब्धिको लिस्टमा चढेको विमान अब कलंकको बिम्ब हुन पुग्यो ।

वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएका दर्जनौं तथ्य भेटिएका छन् । बोलपत्र आह्वान गर्ने वा सीधै जहाज बनाउने कम्पनीसँग किन्न सक्नेलगायतका सार्वजनिक खरिद ऐन एवं अरू ऐननियमका प्रावधान मिचेर बिचौलियामार्फत खरिद गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले खरिद प्रक्रियामा त्रुटि देखाउँदा देखाउँदै उसैलाई मिचेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

मन्त्री अधिकारीलाई नै पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ । तर, उनले भुक्तानी रोक्ने वा अरू प्रक्रियामा जाने कष्ट उठाएको देखिँदैन । बरु, सार्वजनिक लेखा समितिलाई बयान दिँदा महालेखालाई सोधेको झूटो बयान उनले दिए । महालेखाले तत्कालै उनको भनाइ खारेज ग¥यो ।

मन्त्री अधिकारी फँसेकै हुन् त ? यो प्रश्नको कुनै जवाफ हुँदैन । सुुरुमा आफैंले उपलब्धि मानेको वाइडबडी विमानमा भ्रष्टाचार भएको खबर सार्वजनिक हुन थालेपछि उनी स्वयंले अख्तियार र संसद्लाई छानबिन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सम्भवतः आफू दोषी नठहरिनेमा उनी विश्वस्त थिए । मन्त्रीलाई केही थाहा हुन्न भन्ने कुरै भएन । अझ यति महत्त्व दिएको विमान खरिदबारे केही थाहा नहुने प्रश्नै उठ्दैन । प्रश्न यति मात्र हो– पूजापाठ र बढाइँको स्वरले बाँकी कुरा छोप्न नसकेकै हो त ?

अब जवाफ नदिई मन्त्री अधिकारी उम्कन सक्ने अवस्था छैन । अथवा ओठे जवाफ मात्रै दिएर पनि उनी उम्कन मिल्दैन । अर्कोतिर यो माखेसाङ्लोमा सरकार स्वयं पनि अल्झने छाँट देखिएको छ । संसद्को लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर गरिरहेको छानबिनबाट सरकार तर्सिनु राम्रो लक्षण होइन । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले छलफल चलाउनुअघि नै ‘उच्चस्तरीय’ ब्रान्डको अर्को समिति बनाउनाले सरकारको नियतमा शंका उत्पन्न गरेको छ । वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्न कसैले सक्दैन । यसमा संलग्न ठूला र साना माछा को हुन् भन्ने मात्र खोजीको विषय हो । 

एउटा छानबिनलाई अर्को छानबिनको बर्कोले छोप्ने सरकारको प्रयास किन ? मन्त्री अधिकारीलाई बचाउन ? कि अझ ठूलो माछा जोगाउन ? कि तत्काललाई यो प्रकरणमाथि पर्दा हाल्न ? अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर आफैंले भन्दै आएका मन्त्री अधिकारीले भने अब विवेक पु¥याउने बेला आएको छ । 

वाइडबडी खरिद प्रक्रियाको एउटा अंशमा आफू पनि जोडिएको तथ्यलाई उनले छोप्न सक्दैनन् । त्यसैले यो प्रकरणको दोषबाट पनि उनी उम्कन सक्दैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर पदमा टिकिरहनुभन्दा राजीनामा दिएर अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउनु नै उनका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनसक्छ ।