दुईतिहाई बहुमतसहित नेकपाको सरकार गठन भएको १० महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीचमा सरकार सरकारले अपेक्षाकृत ढंगले चल्न सकेको छैन । अघिल्ला सरकारका पालामा सुरु भएका योजनालाई पूरा गर्नुमै  अहिलेको सरकार सन्तुष्ट देखिन्छ । निर्वाचनमा नेकपाको घोषणपत्रमा उल्लेखित कुनै पनि काम सुरु भएको छैन । केही नियमित काम भएका होलान्, तर, सरकार सफल भएको भन्न मिल्दैन । सरकारले प्रतिपक्षका लागि धेरै मुद्दा उत्पादन गरिदिएको छ ।

पाइलैपिच्छे सरकार असफल

सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ । निर्मला पन्तमाथिको अपराध लुकिछुपी भएको अपराध होइन । खुलेआम भएको सो घटनाले धेरै प्रमाण छाडेको थियो । तर, सरकारले अझै अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । पत्ता लगाउन नसकेको हो वा पत्ता नै लगाउन नचाहेको भन्ने अर्को प्रश्न छ । वा अपराधी पत्ता लाग्यो भने सरकार नै हल्लिने परिस्थिति पो आउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । धेरै विषयमा सरकार असफल भएको छ । 

खुलेआम धर्म परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति नियन्त्रण गर्न छाडेर सरकारले अन्त कतै आयोजना हुन नसकेको एउटा धार्मिक एनजिओको कार्यक्रममा सह–आयोजकको भूमिका खेल्यो । धर्म प्रचारका लागि उक्त संस्थाले गरेको कामलाई सामान्य सहयोग मात्र नभएर सरकार सार्थक बनाउनै लागि पर्यो । जसले नेकपालाई नै उदांगो बनायो । सो पार्टीमाथि जनताले गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्यो । 

कांग्रेस महासमिति बैठक आंशिक सफल

यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक सम्पन्न भयो । बैठकले सबै विषयलाई समेट्ने गरी राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिक विषयमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो । नयाँ सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत विषयमा अझै बढी प्रस्टसँग छलफल हुन सक्नुपथ्र्यो । महासमितिको बैठकबाट जति उपलब्धि हुने आशा गरिएको थियो, त्यति हुन सकेन । सरकारको असफलताका कारण जनता निराश छन् । जनतालाई निराश बन्न नदिनका निम्ति विकल्पका रूपमा कांग्रेस महासमिति बैठकमार्फत आउनुपथ्र्यो । तर, सोचेको जस्तो हुन सकेन । 

महासमितिको बैठक आवधिक रूपमा हुनुपर्ने हो । अहिले भयो, अब एक वर्षपछि हुनुपर्छ । कांग्रेसको आगामी सांगठनिक यात्रा के हो भन्ने पनि यसपटकको महासमितिको बैठकले प्रस्ट पार्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो कुरा भएन । त्यसका बाबजुद महासमितिको बैठकले नेपालको संघीयतालाई पूर्ण रूपले आत्मसात् गरेको विधान पास गर्यो । अरू पार्टीले यो ढंगबाट विधान बनाउन सकेका छैनन् । समावेशी विधान पास हुनु नै यसपटकको महासमितिको बैठकको प्रमुख उपलब्धि हो । 
महासमितिको बैठकले १४औँ महाअधिवेशनको ढोका पनि खोलेको छ । हाम्रा संरचनागत रिक्तताको जुन अवस्था छ, त्यसलाई प्रक्रियागत ढंगबाट पूर्णता दिने कुरामा पनि महासमितिको बैठकले नयाँ बाटो देखाएको छ । तर, यसपटकको महासमितिको बैठकले १०० पूर्णांकमा उत्र्तीर्णांक मात्र पाएको छ । 

संसद्मा कांग्रेसको भूमिका 

अहिलेको सरकारले दुईतिहाईको बलमा मनोमानी र ज्यादती गर्न थालेको छ । बहुमतलाई नेकपाले जनताका पक्ष्मा नभई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आमजनतालाई कांग्रेसले सशक्त ढंगबाट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । नेकपाले गरिरहेको ज्यादतीलाई रोक्न बाहिर खुलस्त रूपमा नदेखिएको भए पनि कांग्रेसले यी विषयलाई विभिन्न तरिकाबाट उठाइरहेको छ । तर, जति सशक्त रूपमा उठ्नुपर्ने थियो, त्यो नभएको मैले महसुस भइरहेको छ । संसद्मा पनि यी विषयलाई सशक्त ढंगबाट उठाउन जरुरी छ । अहिले कांग्रेसको एउटै कर्तव्य भनेको जनताको आवाज बनेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै जानु हो ।
 
धर्म र कांग्रेस 

नेपाली कांग्रेसले मुख्य रूपमा राजनीतिक मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । हाम्रो संविधानमा सनातन धर्मको रक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले गैरकानुनी रूपमा विभिन्न लोभ देखाएर धर्म परिवर्तनको काम भइरहेको छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न अहिलेको सरकार पनि लागेको छ । जनताको आवाज बोल्ने कांग्रेसको कतव्र्यमा हिन्दू धर्मको रक्षाको विषय पनि आउँछ नै । जुन धर्म हाम्रो परम्परासँग जोडिएको छ, त्यसलाई विभिन्न लोभलालच देखाएर परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो । नेपालमा पूर्ण रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गर्नलाई  कुनै रोकतोक छैन । तर, यहाँको मौलिक धर्मलाई संरक्षण गर्न र ती धर्मभित्र जोडिएका संस्कृतिको संरक्षण गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो । यद्यपि, धर्मकै विषय मात्र राजनीति होइन । धर्म राजनीतिभन्दा ठूलो विषय पनि होइन । 

महँगी र भ्रष्टाचारमा सरकार लाचार 

नेकपाको सरकार आएपछि महँगी व्यापक बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । तर, नेपालमा घटाएको जस्तो मात्रै गरिएको छ । सरकार कमिसनको चलखेलमा मात्रै लागेको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्र, न्यायालय, सरकारी कार्यालय सर्वत्र बिचौलिया हावी देखिन्छन् । 

जुन अहिले अन्तिममा वाइडबडीमा आएर ठोकिएको छ । विगतमा भएका भ्रष्टाचारसँग वाइडबडीलाई तुलना गरेर हेर्दा यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो । महिनौँदेखि चर्चा भइरहेको विषयमा सरकारले चासो देखाएको थिएन । छानबिन उप–समितिले रिपोर्ट दिएपछि बल्ल सरकारले आयोग बनाएको छ । 

सो आयोग पनि छानबिनका क्रममा दोषी ठहर भएकालाई बचाउन बनाइएजस्तो देखिन्छ । जस–जसको नाम जोडिएको छ, उहाँहरूले आफ्नो पद छाडेर नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने थियो । सरकार प्रमुख र मन्त्रीले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुुस् भन्न सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो नभनी ४५ दिनको समयसीमा दिएर नयाँ आयोग गठन गर्दा विषयान्तर गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यो घटनालाई तोडमोड गर्ने र ओझेलमा पार्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।  

प्रकरणमा जसलाई दोषी भनिएको छ, उसलाई नै दोषी मानेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेसको होइन । तर, निष्पक्ष छानबिनका लागि वातावरण बनाउन जुन कोसिस हुनुपर्ने त्यो छैन । यो घटना ढाकछोपमा सरकार लागेको देखिन्छ । तर, यति ठूलो विषय ढाकेर ढाकिने अवस्थामा छैन । छानबिन उपसमितिमा कांग्रेस मात्रै छैन, नेकपाका साथी पनि हुनुहुन्छ । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कारबाही गरेन भने कांग्रेस अवश्य पनि सडकमा जान्छ । 

कांग्रेसको नेतृत्वको सवाल 

यस्ता घटना भइरहँदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको क्षमताको कुरा पनि जोडिन्छ । तर, यसको अर्थ नेतृत्व असफल भयो, अहिले नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने होइन । आगामी महाअधिवेशनसम्म यही नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसबीचमा नेतृत्वले आफूलाई कति सक्रिय बनाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । अब आगामी दिनमा कस्तो नेतृत्व कायम गर्ने भन्ने कुरा १४औँ महाअधिवेशनले निर्धारण गर्नेछ । यसबीचमा अहिलेको नेतृत्वको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेतृत्वले प्रभावकारी कामका लागि आवश्यकता र प्राथमिकता छनोट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्वमा हुनेले प्रभावकारी काम गरेन भने अवश्य पनि आलोचना बढ्दै जान्छ । 

महासमितिको बैठकमा उमेर हदको कुरा पनि उठेको हो । सभापति दुईपटकभन्दा धेरै हुन नपाइने व्यवस्था भएको छ । सबै विषय एकैपटक पर्छन् र एकपटक परेनन् भनेर थप नउठाउने भन्ने कुरा हुँदैन । महासमितिमा कुनै विषय समावेश गर्न नसक्दैमा महाधिवेशनमा यो विषय हुँदैन भन्ने होइन । उमेर हदको विषय महासमितिमा नउठेका कारण महाअधिवेशनमा उठ्दैन भन्ने हुँदैन । महाधिवेशनमा पनि त्यो विषय उठ्न सक्छ । 

युवा नेतृत्व भनेर हामीले कम उमेरको सुविधा खोजेको होइन, त्यो कसैले पनि खोज्नुहुँदैन । तर, जसले कांग्रेस पार्टीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ, पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर नेतृत्व गर्न सक्छ, वा जसले यो सबैको योजना बनाएर विश्वास बटुल्न सक्छ, त्यसैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्न खोजेका हौँ । परम्परागत मान्यता र अवस्थाको पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा पुनपर्रिभाषित गर्नेखालको नेतृत्व खोजेका हौँ । युवा नेतृत्वलाई अर्थ लगाउँदा उमेरभन्दा पनि विचारमा युवापन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । 

पराजयबाट पाठ 

नेपाली कांग्रेसले चुनावमा पाएको पराजयबाट पाठ सिकेको छ । नयाँ अनुभवबाट आगामी दिनमा कांग्रेसको गति तय गर्न जरुरी छ । चुनावी पराजयलाई हार नमानी उपलब्धिको रूपमा लिनु आवश्यक छ । हामीले चुनावमा पराजय भएको परिस्थितिलाई महसुस गर्दै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । राजनीतिमा हार वा जित प्रविधिक विषय हो । अहिलेको सरकारले निर्वाचन जिते पनि जनताको मन जित्न सकेको छैन । कांग्रेसले यो कुरा मनन गर्न सक्नुपर्छ र सोहीअनुरुप अघि बढ्नुपर्छ ।