काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई सात सूचकका आधारमा हेरेको बताए । यिनै सूचकका आधरमा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारिएको उनले जिकिर गरे । तर. उनले प्रस्तुत गरेका अधिकांश तथ्य सरकारी निकायकै तथ्या‌ंकसँग बाझिन्छन् ।  

प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकलाई पनि सुधारिएको आर्थिक अवस्थाको एक आधार बनाए । उनले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बताए । तर, विश्लेषकहरुले भने सरकारले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएजस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत यो वर्ष ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको थिएन, यो इतिहासमै पहिलोपटक हो ।’

तर, यसअघि सन् २०१६÷१७ मै आइएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस्तै, सन् २०१७ को मार्चमा एसियाली विकास बैंकले म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकले पनि सन् २०१७ अप्रिलमा प्रकाशित ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो आवको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा यो वर्ष ३२ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि भएको बताए । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले भने अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । 

चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजस्व कार्यलयले ९३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख राजस्व संकलन भएको जानकारी दिएको छ ।

चालु आवको पहिलो ५ महिनामा सरकारको कुल खर्च उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीले पँुजीगत खर्च मात्र प्रस्तुत गरे । पछिल्लो ५ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले दिएको तथ्यांकअनुसार सरकारले जम्मा विनियोजित बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा कम खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको ५ महिनामा  अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ८ प्रतिशत कम बजेट खर्च गरेको छ । 

अघिल्लो आवको पहिलो पाँच महिनामा ३३ अर्ब ८४ करोड बजेट खर्च भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा सरकारले ३० अर्ब ९५ करोड बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रधानमन्त्रीले राम्रो तथ्यांक देखाउनकै लागि पुँजीगत खर्चको मात्रै चर्चा गरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गतवर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशतबाट झरेर ३.७ प्रतिशत भएको बताए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले निकालेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ जुन अघिल्लो वर्ष ३.९ प्रतिशत थियो । 

प्रधानमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप १७.९ प्रतिशतले बढेको बताए । तर, यो तथ्यांक अघिल्लो वर्षको कात्तिक मसान्तको तुलना भएको विन्दुगत वृद्धिको हो । गत साउनदेखि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ३.६ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो ५ महिनामा आयातमा ४० प्रतिशतको वृद्धि भएको बताए । उनले आयातित सामग्री विकास निर्माणमा खर्च भएकाले त्यसको असर अन्ततः आर्थिक विकासमै देखिने उल्लेख गरे । तर, नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तु उपभोग्य र अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च भएको देखिन्छ । 

यस्तै, उनले आयातमा भएको वृद्धिले सोधनान्तर बचतमा कमी आएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार भने पछिल्लो चार महिनामा चालु खाता घाटा ८८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ४८ अर्ब ९८ करोड थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य तथ्यांक पाँच महिनाको दिइरहँदा व्यापार घाटाको तथ्यांक भने तीन महिनाको मात्रै दिए । उनले भने, ‘चालु आवको पहिलो तीन महिनामा व्यापार घाटा १.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।’ तर, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले दिएको तथ्यांकमा पछिल्लो ४ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ३८.१ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । 

यस्तै, धान र उखुको खरिद मूल्य तोकेको प्रसंग पनि प्रधानमन्त्रीले गर्वका साथ सुनाए । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उखुको अनुदानस्वरुप दिनुपर्ने ८२ करोड पनि यही सरकारले निकासा गरेको बताए । तर, उखु किसानहरु भने अहिलेसम्म सरकारले दिने भनेको राहत नपाएको गुनासो गर्छन् ।