मोरङ– राजधानी र प्रदेशको नाममा सहमति नजुट्दा प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन आह्वानबारे अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । पुसको पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बस्ने सहमति गर्दै बर्खे अधिवेशन असोज २३ मा सकिएको थियो । साझा सूचीमा रहेका विधेयक अझै पारित गरिएको छैन । 

त्यसैगरी, स्थायी राजधानी र नामांकनका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा र प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई छलफलका विषयवस्तु उपलब्ध गराउन नसक्दा समयमै प्रदेशसभाले हिउँदे अधिवेशन पर धकेलिएको हो । प्रदेश सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न लाग्दा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने बताएको थियो । तर, सहमति हुन नसकेकैले हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्न ढिलो भएको प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थायी राजधानी र नाम सहमतिबाट टुंगो लगाउने प्रयास गर्दा गृहकार्य नपुगेको महसुस भयो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सहमति जुटाउन अझै गृहकार्य गर्नुपरेकाले अधिवेशन सुरु हुन नसकेको हो ।’ प्रदेशको नाम र राजधानी सम्भवतः हिउँदे अधिवेशनमा टुंगिने सभामुख भण्डारीले बताए । 

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेकाले पनि अधिवेशन ढिलो भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूर्य राईले प्रदेश सरकारको निक्कमापनका कारण प्रदेशको नाम र राजधानी अन्योलमा परेको आरोप लगाए ।

उक्त प्रदेशले अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक पास गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीमा २१ वटा विषय तोकेको छ । संविधानले २५ वटा विषयलाई प्रदेशको अधिकारको सूचीमा राखेको छ भने १५ वटा विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ विषय समेटिएका छन् ।