सरकारले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सबै दलको सहमतिमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो आश्वासन दिएकी हुन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुकताका साथ वितरण गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी त्यसलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
