गण्डकी सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुन तर्जुमा गर्न लागेपछि गठबन्धन दलले नै विरोध गरेका छन् । आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध उनीहरूले उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

‘हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानुनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएकोप्रति कास्कीमा क्रियाशील पाँचदलीय गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ,’ उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव देखिएको तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा कुनै पनि नाममा सेवासुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’

उनीहरूले गठित कार्यदल तत्काल भंग गर्न र जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन माग गरेका छन् । कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालसहित माओवादीका बखानसिंह गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका पूर्ण लामा, जसपाका गिरिप्रसाद गुरुङ र जनमोर्चाका रविमोहन ढकालले उक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।