नयाँ दिल्ली– भारतको संघीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ । नागरिकता दिँदा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई पक्षपात गर्ने व्यवस्था रहेको कानुन संसद्ले मंगलबार पारित गरेको हो । 

अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ कानुनमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दू, क्रिश्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख छ । 

नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी भएको र मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भएकाले यस्तो कानुन आएको कतिपयको टिप्पणी छ । 

तल्लो सदनबाट पारित भए पनि माथिल्लो सदनले पारित नगरेसम्म कानुन कार्यान्वयनमा भने आउनेछैन ।  भारतको उत्तरपूर्वी आसामलगायत विभिन्न प्रदेशमा दशकौँदेखि लाखौँ व्यक्ति विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट आएर बसोवास गरिरहेका छन् ।