८ वर्षअघि सुन्दरी प्रतियोगिता गर्ने नाममा युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रतियोगिताका आयोजक तथा कन्सल्टेन्सी व्यवसायी मनोज पाण्डेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट थप ७ दिनको म्याद पाएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौेंले काठमाडौं प्रहरी कार्यालयलाई ७ दिनको समय दिएको हो ।
पाण्डेविरुद्ध एक युवतीले सामाजिक सन्जालमार्फत् आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसपछि उनी प्रहरीकहाँ पुगेकी थिइन् ।
प्रहरीले उनको उजुरी लिएसँगै पाण्डेलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
यो घटनापछि नेपालमा बलात्कार कसुरमा हदम्याद हटाउनु पर्ने मागको पक्षमा आवाज चर्किएको छ । वर्तमान कानुनअनुसार बलात्कार मुद्दामा घटना भएको एक वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा पेश भइसक्नु पर्छ ।
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु पर्ने मागमा महिला सांसदहरुले पनि माग गरेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफूहरुले समेत हदम्याद हटाउन पहल गर्ने बताएका थिए ।
महिला सांसदहरूले बलात्कार घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । समय सीमाका कारण बलात्कार घटनाका पीडितले न्याय नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको आयोजना तथा महिला, कानुन र विकास मञ्चसँगै इक्वालिटी नाओ नामक संस्थाको सहयोगमा आइतबार काठमाडौंमा भएको यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशाबारेको छलफलमा महिला सांसदहरूले हदम्यादका कारण पीडितहरू अन्यायमा परेको दाबी गरे ।
नेकपा एमालेकी सांसद विमला विश्वकर्माले बलात्कार घटनामा हदम्याद नतोकी खुला राख्दा पीडितले ढिलै भए पनि उजुरी दिएर न्याय पाउने स्थिति हुने बताएकी छिन् । सोही कारण हदम्यादको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हदम्यादलाई समयको सीमा नतोकौँ, हदम्याद खुला गरौँ । यसो भयो भने पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउँछन्’, सांसद विश्वकर्माले भनिन् ।
उनले पीडकले घटनामा दोषी ठहरिँदा कैद सजाय पाउने तर पीडितको भने पुनर्स्थापनाको सवाल महत्वपूर्ण हुने भन्दै घटनापछि पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताइन् ।
एमालेकै सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले पनि बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्न नहुने बताएकी छिन् । बलात्कारजस्तो जघन्य आपराधिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले पनि हदम्याद राखिँदा पीडितले न्याय पाउन नसक्ने तर नाबालिकाको हकमा कि अन्यको हकमा पनि हदम्याद हटाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।
एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले पनि हदम्याद राख्नु अर्थपूर्ण नभएको दाबी गरिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘हदम्यादले पीडितलाई ढिलै भए पनि न्याय पाउने बाटो बन्द गर्छ ।’
तर, एमाले सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाको भने हदम्याद हटाउनेबारे फरक मत छ । उनले कुनै एक घटनालाई आधार बनाएर हदम्याद हटाउन कानुन संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
‘हदम्याद थपौँ, यसमा मेरो बिमति छैन । तर कुन अवस्थामा थप्ने ? एउटा अमुक घटनालाई आधार मानेर हदम्याद हटाउन कानुन संशोधन नगरौँ’, सांसद खतिवडाले बताए ।
बलात्कार भनिएको केही घटना भने पहिले सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क हुने र मतभेदपछि भने बलात्कार भयो भन्दै मुद्दा दायर गर्ने देखिएको पनि उनी बताउँछन् ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राखिनुलाई ‘लैङ्गिक विभेद’को संज्ञा दिए ।
यौनजन्य अपराधमा हदम्याद राखेर लैङ्गिक विभेद हुँदै आएको भन्दै उनले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जसरी हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गको मानवअधिकार समिति, महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिलगायतले नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी लिने हदम्याद राख्नु अनुचित भएको भन्दै हटाउन सुझाएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भन्दै उनले भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, क्यानडा र बेलायतमा हदम्याद नभएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार बलात्कार वर्गको आधारमा पनि हुने गरेको छ ।
‘पदीय शक्तिका कारण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्रिपायले उपल्लो पदमा रहेका व्यक्तिले तल्ला तहमा रहेका कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकले विद्यार्थीलाई र बुबाले छोरीलाई बलात्कार गरेको घटना आइरहेका छन् । यो भनेको त पुरुषले महिलालाई बलात्कार गरेको भन्ने मात्र रहेन कि अब वर्गको अधारमा पनि हुँदोरहेछ भन्ने देखियो ।’
समिति सभापति निरुदेवी पालले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु अनिवार्य भएकोमा जोड दिएकी छिन् ।
हदम्यादकै कारण पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गराउने अन्यायपूर्ण हुने भन्दै ९ जेठमै समितिले हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइन् ।
यसअघि सरकारले यौन हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद बढाउन कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । यौन हिंसामा परेकाले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने विद्यमान कानुनले पीडितले न्याय पाउन नसकेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले हदम्याद बढाउने गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।
यसका लागि आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद बढाउनेसम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
यौन हिंसाका पीडितले उजुरी दिने हदम्याद नै राख्न नहुने पनि आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकारले विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरेर हदम्यादको समय बढाउने गरी विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
