Sun, 26 May, 2019


सहरको पीडाः सुकुमबासी चिसोमा कठ्यांग्रिँदै, उनीहरूका लागि बनाइएका भवन खाली !
फरकधार / पुस २५, २०७५

काठमाडौं– चक्रपथ वनस्थलीबाट करिब साढे दुई किलोमिटर उत्तर–पश्चिम इचंगुनारायणमा दुईवटा ठूला अपार्टमेन्ट देखिन्छन् । तीन–तीन वटा भवनका अपार्टमेन्ट हेर्दा व्यापारिक प्रयोजनकै लागि बनेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । 

नागार्जुन पहाडको फेदमै रहेका अपार्टमेन्ट भवनमा खानेपानी, शौचालय, बिजुली, पार्किङ, बगैँचा, बैठक हल र हरेक फ्ल्याटमा बार्दलीको सुविधा छ । ६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्टका फ्ल्याट भने खाली छन् । 

यी फ्ल्याट बिक्री नभएर खाली भएका भने होइनन् । न त यी फ्ल्याट बिक्रीका लागि निर्माण गरिएका हुन् । यी फ्ल्याट न्यून आय भएका र सुकुमबासीका लागि निर्माण गरिएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ सालमा यी गरिब तथा सुकुमबासीका लागि भन्दै यी अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न लगाएका थिए । २०६९ मा सरकारले काठमाडौंका सडक विस्तार गर्ने र नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने निर्णयसँगै न्यून आय भएका र सुकुमबासीका लागि आवास निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । सरकारी योजनाअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमााडौंको नेतृत्वमा न्यून आय भएका र सुकुमबासीका लागि आवास निर्माण भयो ।

तर, भवन निर्माण भएर बस्न योग्य भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि लक्षित वर्गले भवन बनेकोसमेत थाहा पाएका छैनन् । थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा बसिरहेकी सविता चौधरीलाई सरकारले सुकुमबासीका लगि भवन बनाएको पत्तै छैन । 

६ वर्षअघि डोजर लगाएर थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती भत्काउँदा सरकारले स्थायी बसोवास मिलाउने वाचा गरेको भए पनि सरकारले भवन नै निर्माण गरिसकेको कुरा भने आपूmलाई जानकारी नभएको उनले सुनाइन् । चौधरी भन्छिन्, ‘डोजर लगाउँदा बाबुराम भट्टराई आएर, केही दिनमा नै स्थायी बसोवास मिलाइदिन्छौ भनेका थिए । त्यसपछि के गरे मलाई केही थाहा छैन ।’ 

स्थायी बसोवासको सट्टा सरकारले १५ हजार रुपैयाँ दिएको उनले बताइन् । सरकारले दिएको १५ हजारले नयाँ आवास बनाउन नसकिने भएपछि आफूहरू पुनः बाग्मती किनारमै फर्किनुपरेको बाध्यता उनले सुनाइन् ।

तत्कालीन सरकारले १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यी भवन निर्माण गरेको हो । दुई स्थानमा निर्माण गरिएका यी भवनमध्ये एउटामा एक सय र अर्कोमा एक सय २४ फ्ल्याट छन् । 

यीमध्ये एउटा भवनको केही भागमा अहिले नागार्जुन नगरपालिका–१ को कार्यालय, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र प्रहरीको अस्थायी पोस्ट राखिएको छ । अर्को भवन भने ‘घरपाले’को भरमा छ । पाँच वर्षदेखि पालेको रूपमा भवनमा बसिरहेका चितवनका प्रकाश विक भन्छन्, ‘पाँच वर्ष भयो म यहाँ बसेको, अहिलेसम्म न सरकारी मान्छे आए, न त सुकुमबासी नै ।’

भवन निर्माणको नेतृत्व गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लीला खतिवडा गरिबको पहिचान तथा छनोट गर्न नसकिएका कारण भवन खाली रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सहरी गरिब तथा सुकुमबासी पहिचान र छनोट गर्न सकिएन । त्यही भएर भवनमा मान्छे राख्न नसकिएको हो ।’

गरिब तथा सुकुमबासीलाई भवनमा राखिसकेपछि पनि व्यवस्थापन गर्ने निकाय नभएको बताउँदै खतिवडा भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ गरिब मापन गर्ने यकिन निकाय पनि छैन ।’ 

खतिवडाले सुकुमबासी र गरिब पहिचान गर्न नसकिएको बताइरहँदा भवन निर्माणको निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने तीन महिना लगाएर वास्वविक सुकमुबासी पहिचान गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले तीन महिना लगाएर नदीकिनारका सुकुम्बासीको पहिचान गरेका थियौं । सुकुमबासी पहिचान पनि भइसकेका थिए ।’ 

भवन निर्माणको काम आफ्नै कार्यकाल (२०६९ भदौ) देखि सुरु भए पनि त्यसपछिका सरकारले सुकुमबासी आवास योजना कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताउँछन् पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई । 

यता, अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७३ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले काठमाडौंमा एक हजार चार सय ६५ परिवार सुकुमबासीको रूपमा उपत्यकाका नदीकिनारमा बसिरहेको देखाएको थियो । 

तर, सुकुमबासी र न्यून आय भएकालाई भवनमा बस्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने सर्त राखिएपछि भवनमा बस्न कोही नआएको बताउँछन् तत्कालीन इचंगुनारायण टाउन प्लानिङ समितिका सचिव राजीव लामा । उनका अनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी एउटा फ्ल्याटको मूल्य ६ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । पहिचान गरिसकिएका गरिब तथा सकुमुबासीले पैसा तिर्न नसकेपछि भवनमा बस्न नआएको उनको भनाइ छ ।

 

नगरपालिका भन्छ– हामी सुकुमबासी बस्न दिँदैनौं

सरकारले सुकुमबासी र न्यून आय भएका लागि भवन निर्माण गरेको भए पनि नगरपालिकाभन्दा बाहिरका मान्छे भवनमा राख्न नदिने बताउँछन् नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत । संघीयता लागू नहुँदै भवन निर्माण गरिएको भए पनि अहिले ती भवनमा स्थानीय तहको अधिकार लाग्ने प्रमुख बस्नेतको दाबी छ । 

नगरपालिकाभन्दा बाहिरका मान्छेलाई भवनमा बसोवास गर्न दिनुको सट्टा नगरपालिकाको कार्यालय राख्ने बताउँछन् बस्नेत । उनी भन्छन्, ‘त्यो जमिन र भवन अब हाम्रो हो । हामी बाहिरका मान्छेलाई यहाँ बस्न दिन्नौं । बरु हामी हाम्रा कार्यालय राख्छौं ।’

बाहिरबाट मान्छे ल्याएर राखेमा आफ्नो नगरपालिकाको वातावरण बिग्रने तर्क दिँदै प्रमुख बस्नेत भन्छन्, ‘यहाँ पनि गरिब छन् । यहाँ पनि भूकम्पले घर भत्किएर आवासविहीन भएका मान्छे छन् । तिनलाई छाडेर अरूलाई दियो भने यहाँ द्वन्द्व हुन्छ ।’ नगरपालिकाले भवन आफैंले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेको प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।

यता, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग काठमाडौं पनि अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहमा गएको बताउँदै स्थानीय तहको पहिलो अधिकार हुने बताउँछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीय सरकासँग समन्वय गरेर सहमति गरेमा सो भवन स्थानीय तहलाई नै दिन सकिने विभाग बताउँछ । 

अहिले नगरपालिकाले भवन आफ्नो भनेर दाबी गरिरहँदा गत साउनमा सरकारले पनि सुकुमबासीका लागि बनाइएका ती भवनमा आँखा लगाएको थियोे । सरकारले साउन दोस्रो साता ती भवनलाई प्रदेश मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा बास बस्ने थलोको रूपमा विकास गर्न खोजेको थियो । तर, भवनका कोठा साँघुरा भएको भन्दै सरकार आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको थियो । यसपछि सरकारले भैंसेपाटीमा मुख्यमन्त्री निवास बनाउने निर्णय गरेको छ । 

 

भट्टराई भन्छन्– सरकारले अमानवीय व्यवहार गर्याे

सुकुमबासी र आवासविहीन नागरिक आवास नपाएर चिसोमा कठ््यांग्रिएर मरिरहँदा पनि सरकारले उनीहरूका लागि बनाइएका भवनमा स्थानान्तरण नगरेर अमानवीय व्यवहार देखाएको बताउँछन् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई । उनी भन्छन्, ‘सुकुमबासी सडकमा मरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि बनेका घर खाली छन् । ती घरमा आवासविहीन र सुकुम्बासीलाई लगेर नराख्नु गम्भीर कुरा हो ।’ 

राजधानीका सडकपेटी, मठ, मन्दिर र पाटीमा सयौं घरबारविहीन मानिस रात बिताउँछन् । बाग्मतीलगायत उपत्यकाका नदीकिनारमा पनि मानिस छाप्रो हालेर बसेका छन् । 

चिसोमा खुला आकाश र छाप्रोका भरमा रात बिताइरहेहरूको चिन्ता गर्दै प्रहरीले उद्धार गर्ने र न्यानो लुगा बाँड्ने अभियान पनि सुरु गर्याे । 

यही विषयमा भट्टराईले केही दिनअघि एउटा ट्विट गरेका थिए । ट्विटरमा भट्टराई लेख्छन्, ‘गरिब तथा घरबारविहीन मानिससँग दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार कसरी यति निर्दयी र अनुत्तरदायी हुन सक्छ । मेरो सरकारको पालामा गरिबका लागि भनेर बालाजुमा निर्माण गरेको सयभन्दा धेरै आवास किन प्रयोग गर्दैन ?’ उनी अगाडि लेख्छन्, ‘मानिस सडकमा चिसोले मरिरहेका छन्, तपाईं टावरबाट दृश्यावलोकन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ ?’
 


यो पनि नछुटाउनुहोस्