मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीतेन्द्र सोनलले न्यायपालिका मधेस प्रदेशको हितैसी नरहेको बताएका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेता सोनलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने रट्दारट्दै ५४/५५ वर्षको उमेर भइसक्दा पनि देशको न्यायपालिका यस प्रदेशको कहिल्यै हितैसी नरहेको उनले टिप्पणी गरे । 

सोनलले भने, ‘न्यायपालिका हाम्रो हितैसी होइन, यसको दर्जनौँ उदाहरण छन् । यसअघिका सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो र सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले सबै अध्यादेशलाई जीवित राख्यो तर नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ अध्यादेशमाथि मुद्दा चल्दा केही बोलेन तर केपी ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्‍यो ।’

अर्को प्रसंगमा बोल्दै उनले मधेसको विकासका लागि जब–जब कुरा आउँछ  त्यसबेला सर्वोच्च एउटा पक्षको रूपमा उठेको भन्दै उनले भने, ‘यस प्रदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट मध्येका एक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो । र सर्वोच्चले यसको विरोधमा पर्यावरणलाई टेकेर निर्णय दिइहाल्यो ।’

निजगढ विमान स्थलबाट मधेशका जनताको समृद्धि, आर्थिक विकास जोडिएको र एउटा प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिए हजारौँ हजारको संख्यामा बेरोजगारी दूर हुने र यहाँका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन हुने सोनलले बताए । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसको विपरितका आदेश दिएको उनले बताए । 

‘जहाँ तपाईंलाई आदेश दिनुछ दिनुस् न, दिन रात रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा चुरे जोगाउ देश बचाउ सुनाउँछन् । मैले नेपाल सरकारको बजेट सुने, त्यसमा चुरेमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउँछ, कुन राजमार्ग बनाउँछ,’ सोनलले प्रश्न गर्दै अगाडि भने, ‘तपाईं त्यसै चुरेमा बस्ती विकासको लागि प्रोजेक्ट दिनुहुन्छ, बाटोको लागि करोडौँ रुपैयाँ दिनुहुन्छ, त्यहाँ पर्यावरण नष्ट हुँदैन् तर निजगढमा विमान स्थल बनाउँदा पर्यावरण नष्ट हुन्छ ?’

सोनलले मुलुकको कुनाकुनामा अध्ययन गरेर मात्र निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छनोट गरिएको बताए । उनले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउनुपर्ने र यसका लागि संकल्प प्रस्ताव अथवा विशेष प्रस्ताव पेश गर्न आग्रहसमेत गरे ।