मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले न्यायपालिका मधेस प्रदेशको हितैसी नरहेको बताएका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेता सोनलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने रट्दा रट्दै ५४–५५ वर्षको उमेर भइसके पनि देशको न्यायपालिका मधेस प्रदेशको कहिल्यै हितैसी नरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
 
सोनलले भने, ‘न्यायपालिका हाम्रो हितैसी होइन, यसका दर्जनौँ उदाहरण छन् । यसअघिका सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो र सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले सबै अध्यादेशलाई जीवित राख्यो, तर नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्यो । सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ अध्यादेशमाथि मुद्दा चल्दा केही बोलेन, तर केपी ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्यो ।’

मधेसको विकासका लागि जब–जब कुरा आउँछ, त्यसबेला सर्वोच्च एउटा पक्षको रुपमा उठेको भन्दै उनले भने, ‘यस प्रदेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रोजेक्टमध्ये एक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो । सर्वोच्चले यसको विपक्षमा पर्यावरणलाई टेकेर निर्णय दिइहाल्यो ।’

निजगढ विमानस्थलसँग मधेसका जनताको समृद्धि, आर्थिक विकास जोडिएको र एउटा प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिए हजारौँ हजारको संख्यामा बेरोजगारी दूर हुने र यहाँका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन हुने सोनलले बताए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसको विपरीतमा आदेश दिएको उनले बताए । 

‘जहाँ तपाईंलाई आदेश दिनु छ दिनुस् न, दिनरात रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा चुरे जोगाऊँ देश बचाऊँ सुनाउँछन् । मैले नेपाल सरकारको बजेट सुनेँ, त्यसमा चुरेमा मदन भण्डारी राजमार्ग, कुन राजमार्ग बनाउँने कुरा छ’, सोनलले प्रश्न गर्दै अगाडि भने, ‘तपाईं त्यसै चुरेमा बस्ती विकासको लागि प्रोजेक्ट दिनुहुन्छ, बाटोको लागि करोडौँ रुपैयाँ दिनुहुन्छ, त्यहाँ पर्यावरण नष्ट हुँदैन, तर निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरण नष्ट हुन्छ ?’

सोनलले मुलुकको कुना–कुनामा अध्ययन गरेर मात्र निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छनोट गरिएको बताए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने र यसका लागि संकल्प प्रस्ताव अथवा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न उनले आग्रहसमेत गरे ।