उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री बडूले समिति गठन गरिएको बताए । उनले आयल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालासहितको उपसमिति गठन गरिएको संसद्मा जानकारी दिए । 

मन्त्री बडूले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको बताए । उनले नेपाल आयल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन वैकल्पिक ऊर्जा र हरित हाइटोजनको प्रयोग गर्ने र आयल निगमलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना छ । पेट्रोलियम पदार्थको र एलपी ग्यास निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्न दिने प्रतिवेदन भइरहेको छ । 

मन्त्री बडूले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नु भयो ।