मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, विकास र कृषिलाई प्राथमिकता [पूर्णपाठ]
फरकधार / २२ जेठ, २०७९

मधेस प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 



संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयत्नशील रहेको फलस्वरूप प्रदेश प्रहरी, करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिएको छ । 



प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षका रूपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ । 

प्रदेश सरकारले एक शहीद एक परिवार एक रोजगार योजना अन्तर्गत मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको शहीद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ । 

प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उन्नति असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरूप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । 

श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पका रूपमा यान्त्रीकरणलाई बढावा दिइने नीति लिइएको छ । असन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वराशक्ति कार्यम राख्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ । 

प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आँपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केबर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेँडाको सुपर जोनका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । 

रामायण सर्किटअन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिह्न भएका प्रमुख ठाउँहरूलाई धार्मिक, अध्यात्मिकस्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणि मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

कार्यक्रममा ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस्तै, निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । 

गरीब जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

  • प्रकाशित मिति : जेठ २२, २०७९ आइतबार १७:५०:३७,   अन्तिम अपडेट : जेठ २२, २०७९ आइतबार १८:१:१९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया