दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन हुने खबरले स्थानीय उत्साहित भएका छन् । 

संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । 

वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ । 

वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो । 

खारेज हुनुभन्दा करिव १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैंँ विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो । २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । 

कर्मचारीको तलव दिन पनि अफ्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्वकर्मचारी वैजनाथ राउत कुर्मीले बताए । उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि ६/६ महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए ।

मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ । यसको उत्पादनमा हजारौँको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । 

कारखानाभित्र २ वटा टर्वाइन छन्, जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ । कारखाना सञ्चालन ताका करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । 

चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनहरुमा खिया लागेको छ । कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ । तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारी भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सराहनीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । 

उनले यो कारखाना सञ्चालनमा आए हाम्रो लागि आवश्यक भएको पनि बताए । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अफ्ठ्यारो भए पनि सञ्चालन भएमा किसान र युवाले रोजगारी पाउने बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीय उत्साहित भएको बताए ।   

चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेशिनमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्व कर्मचारी अवधिकिशोर सिंहले बताए ।

सरकारले दृढ संकल्पकासाथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव उद्योगीहरु बताउँछन् । कारखानामा रहेको मेसिनहरु सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अण्डर ग्राउण्डका तारहरु भने फेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।