प्रदेश १ को प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि–२०७९ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश नंं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । 

नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै यसअघिको प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ खारेज भएको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा बसेको हो । 

प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । परिषद्मा हरेक जिल्लाबाट एकजना हुनेगरी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वसहित १४ जना सदस्य मुख्यमन्त्रीले मनोनीत गर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । 

परिषद्मा प्रदेशस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ ।

आज बसेको बैठकले परिषद सदस्य मनोनीत गरेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्मा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राई, खोटाङको ऐसेंलुखर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरेन्द्रबहादुर राई, भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका अध्यक्ष दौलथकुमार कलुङ राई, ओखलढुंगााको खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पा सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । 

त्यसैगरी, उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी मगर, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर संगीताकुमारी चौधरी, धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता गुरुङ, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राई र ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गाप्राद श्रेङचङवाङ सदस्यमा मनोनीत भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
 
बैठकमा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ मनोनीत सदस्यहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिए । 

बैठकमा समन्वय परिषद्का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा पनि आफ्नो राय सुझाव दिएका थिए । बैठकमा परिषद्को पदेन सदस्यको रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीसहित दुवै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको सहभागिता थियो ।