मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उदेश्य तथा नीतिहरु बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

मन्त्री साहले प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि छलफलका लागि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री साहले प्रदेश सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि विचार गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावमाथि शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरिने छ । 

यसमा खासगरेर सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय विकासलाई सन्तुलन हुने गरी नेपाल सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामार्फत निदृष्ट गरेको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि गरिने कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरिने उद्देश्य राखिएको छ ।
 
मधेस प्रदेशको समष्टिगत विकासको लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य भएकाले कृषि ,स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलु तथा साना उद्योग, भौतिक पुर्वाधार निर्माण र सामुदायिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
 
सरकारले आउने बजेटको उदेश्यमा मानवीय क्षमता विकास, लगानी प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषिजन्य प्रदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने , पर्यावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, समसामयिक कानुनमा परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत सृदृढिकरणद्वारा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रभावकारी तथा जनमुखी बनाउने रहेको छ ।
 
मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, कानुनमा परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा केन्द्रित गर्ने जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले साउन १ गते बजेट ल्याउन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।