कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको भनाइ छ, ‘‘६ ब’ नै कर्णालीको विकासको प्रमुख आधार हो ।’ बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारलाई मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासको आधार बताउँदै आएका छन् ।

कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार कर्णाली प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–०८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘६ ब’लाई कर्णाली विकासको प्रमुख आधार बताउँदै ‘यसमा सबैको सहकार्य र सरोकार’ सरकारको मूल उद्देश्य रहेको बताइएको छ । 

‘६ ब’मा सरकाले समेटेका विषय

कर्णालीको विकासको प्रमुख आधार ‘६ ब’ अन्तरगत सरकारले बाटोलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले यातायातको प्रमुख मुद्दामा प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा हुने हवाई उडानमा मापदण्ड निर्माण, बाह्रै महिना सडक सञ्चालन, प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश गौरवको सडक आयोजना र कर्णाली प्रदेश सडक ऐन तर्जुमालगायत विषय समेटेको छ । 

यसैगरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता, सार्वजनिक–सहकारी साझेदारीमा यातायात सञ्चालन, भेइकल फिट्नेस केन्द्रको स्थापना र लाभग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माणलगायत आयोजनाले कर्णालीमा यातायातको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सरकारको ठहर छ ।

बिजुलीतर्फ कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको निरन्तरता, कर्णालीमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सेयर लगानी, लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र वायुऊर्जा प्रवर्द्धनलगायत जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत विषय समेटिएका छन् ।

प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको बजारीकणका लागि सरकारले प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालन, मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान, कृषि उत्पादन बजारीकरणका लागि कृषि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन, ऊन तथा कपास बजारीकरणका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, दूधको बजारीकरणका लागि लागत साझेदारीमा पाउडर दूध उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । 

साथै, निर्यातयोग्य रैथाने वस्तु उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

वन क्षेत्रतर्फ कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष घोषणा, महिला कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन, ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, एकीकृत जलाधर व्यवस्थापन योजना, ‘सीपसँग सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन र सरकारी तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा स्लेट ढुंगाको प्रयोग अनिवार्य गरिने योजना सरकाले अघि सारेको छ ।

परियोजना बैंकमार्फत सहयोगलाई सरकारी कोष तथा बजेट प्रणालीमा समेट्ने, चालू तथा प्रशासनिक खर्चलाई निश्चित सीमामा राखिने, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने रणनीति अख्तियार र वित्तीय जोखिम मूल्यांकन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढेको छ ।

कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनको एकीकृत विद्युतीय पोर्टल, कुरिती, कुसंस्कार, कुप्रथा विरुद्ध कानुनी सहायता तथा साक्षरता कार्यक्रम, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण, अपराधको मूल कारण पहिचान र निदानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम, अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट)को अवधारणा सरकारले ल्याएको छ । 

सोही अनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकार अघि बढेको प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जनाए ।