आन्दोलनरत मोरङका उद्योगी व्यवसायीले प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को बजेटमा सीमित उद्यागीलाई पोस्ने नीति लिएको भन्दै आन्दोलित मोरङका उद्योगी, व्यवसायीले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेशका मुख्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेमार्फत मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले उद्योग धरासायी बनाउने सरकारको नीति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले केन्द्रीय सरकारले इ–बिलिंगमा लागू गर्न चाहेको नयाँ प्रावधान र जिआई वायर, घिउ–तेल उद्योग र सेनीटरी उद्योगको कच्चा पदार्थमा बढाएको भन्सार दरले उद्योग सञ्चालन गर्न असहज बनाएकोले उद्योगी र मजदुर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रमा समस्या समाधानको लागि पहल गरिदिनुपर्ने बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यसचिव डा. घिमिरेले केन्द्र सरकारले छिट्टै उद्योगी–मजदुरको समस्या समाधान गर्ने आफूले विश्वास लिएको र प्रदेश सरकारले पनि समस्या समाधानको लागि केन्द्रमा पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।