मधेस प्रदेश सरकारले बुधबार अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै छ । सोहीअनुसार बजेटको तयारी भइरहेको छ । 

प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले चालू वर्षकै हाराहारीको आकारमा बजेट आउन सक्ने जानकारी दिए ।

मन्त्री साहले बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । उनले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हिसाबले बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । 

विषम परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविध गतिशील बनाउनुपर्ने मन्त्री साहको भनाइ छ । 

मुलुकको पन्ध्रौँ आवधिक योजना, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र अठोट तथा प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रम, जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुने उनले स्पष्ट गरे । 

प्रदेश सरकारबाट विगतका वर्षहरुमा अघि सारेका महत्वकांक्षी प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बजेट केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री साहले शिक्षा, कृषिको बजारीकरण, भू–उपयोग नीति, दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि, भूमिको अभिलेख व्यवस्थापन, सिँचाइ सुविधा, उद्योगको स्थापना प्रवर्द्धन र विकास जस्ता कुरालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको बताए । त्यसैगरी प्रदेशको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक पर्यटनको विकास, आवास विहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए । 
यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो । 

जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । 

जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । जसमा चालूतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

यस वर्षको बजेट ४२ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान

मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट ४२ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी यसपटक पनि प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउने भएको छ । किनकि अघिल्लोपटक प्रदेश सरकारले सुरु गरेका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदा मात्रै पनि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट ठूलो हुनेछ ।
 
संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेको छ । 

यसअघि नै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरिसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरूसँग जोड्न नमुना कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने, पशुपक्षी, मत्स्यपालन र तरकारीलगायतका बाली उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाली र पशुपक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । 

विज्ञहरुकै सुझाबका आधारमा बजेट निर्माण हुने नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेरै बजेट निर्माण गरिरहेको छ,’ झाले भने, ‘यो वर्षको  बजेटको प्राथमिकता भनेकै कृषि हो ।’

झाले बजेटको परिचालन लगायतको विषयमा छलफल गरेर बजेटको आकार तयार गरिएको जानकारी दिए ।
 
बजेटमा अति विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाह खर्चस्वरूप प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ दिने योजना समावेश गरिएको छ । यसका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र स्रोतको सुनिश्चिततासमेत गरिएको छ । 

यस्तै‚ प्रत्येक वडामा टोल क्लिनिक र गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा एउटा शिक्षकको व्यवस्थालगायत योजना बजेटमा समावेश गरिएको झाले जानकारी दिए । 
विगतमा अधिकांश मन्त्रालयहरुले अवण्डा रकम अत्यधिक राखेकाले विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती भएको बताउँदै उपाध्यक्ष झाले विकास निर्माणका योजनाहरु मन्त्रालयमा पहुँचको आधारमा वितरण गरिने गरिएकाले आगामी बजेटमा त्यसलाई निरुत्साहित गरिएकोसमेत जानकारी दिए । 

प्रत्येक जिल्लामा नमूना माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै दलित वर्गका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न उनीहरुको अभिवावकको खातामा केही रकम पठाउने योजनासमेत समावेश गरिएको छ । 

प्रत्येक पालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना एमबिबिएस डाक्टर राखेर वृद्धवृद्धाका लागि घरदैलो सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको झाले जानकारी दिए ।