Tue, 16 Jul, 2019


६ वर्षदेखि सरकारसँगको लडाइँमा डा. केसी
फरकधार / पुस २८, २०७५

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी अनशनकै क्रममा अहिले इलाममा छन् । २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको वेला सुरु भएको केसीको अनशनको क्रम १६औँ पटकसम्म पुगेको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफ्नो मागमा प्रतिबद्धता जनाए पनि माग पूरा नभएकोे भन्दै डा. केसीले बुधबारबाट १६औँ अनशन सुरु गरेका छन् ।



गत साउन १० गते नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बराल र डा. केसीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, सो सम्झौताअनुसार ऐन नआएका कारण केसीले फेरि अनशन सुरु गरेका हुन् । 

केसीको १५औँ अनशन तोड्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गर्ने सहमति जनाएको थियो । साथै, उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएको थियो । तर, शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा नै चलखेल भएको केसीको आरोप छ । 

कति फलदायी भए विगतका अनशन ?

पहिलोपटक २०६९ असार २९ गते डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अनशन बसेका केसीले सरकारसमक्ष त्रिविको हस्तक्षेपबाट आइओएमलाई मुक्त गर्नुपर्नेलगायत ४ बुँदे माग राखेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मागलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेपछि पाचौँ दिनमा केसीले अनशन तोडेका थिए । पहिलो अनशनको उपलब्धिस्वरूप त्यसवेला वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले आइओएमको डिनमा नियुक्त भएका थिए । 

तर, वरिष्ठताका आधारमा डिन पदमा नियुक्त गरिएका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई त्रिविले स्वीकार गर्न मानेन । जुन विषयलाई लिएर केसीले दोस्रोपटक साउन २७ गतेबाट अनशन सुरु गरेका थिए ।

डा. काफ्लेको अवकाशपछि रिक्त डिन पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाइ भएका कारण केसी अनशनमा रहेकै वेला बरीयताको ३२औँ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले डिनमा नियुक्त गरियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले केसीको माग पूरा गर्न दिएको निर्देशन त्रिविका पदाधिकारीले मानेनन् । उनले पदाधिकारी नै हटाउने चेतावनी दिएपछि छैटौँ दिनमा अनशन तोडिएको थियो । दोस्रो अनशनको उपलब्धिको रूपमा वरिष्ठताका आधारमा नै डा. प्रकाश सायमी डिनमा नियुक्त भएका थिए ।

तर, पहिलो अनशनमा राखेका ४ वटै बुँदा सम्बोधन नभएको भन्दै केसीले २०७० पुस २७ गतेबाट फेरि अनशन सुरु गरे । पूर्वडिन डा. प्रकाश सायमीलाई दबाबपूर्ण रूपमा राजीनामा गराएर उनको ठाउँमा विवादास्पद छविका डा. शशि शर्माको नियुक्ति गरिएको केसीको आरोप थियो ।

४ बुँदे सहमति भएपछि केसीले १३औँ दिनमा अनशन तोडेका थिए । तेस्रो अनशनको उपलब्धिस्वरूप मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारूप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने तथा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।  

त्यही वर्ष माघ २५ गतेबाट आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै केसीले चौथो अनशन सुरु गरे । वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नेलगायत प्रतिबद्धता १५ दिनसम्म सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै केसी चौथो अनशन बसेका थिए । 

चौथोपटकको अनशन तोड्न सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिवले केसीका मागमा सहमति जनाएका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछि अनशन बसेको आठौँ दिनमा केसीले अनशन तोडेका थिए ।

अनशनको फलस्वरूप वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तवलाई डिनमा नियुक्त गरिएको थियो । साथै, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउनेलगायत सहमति पनि सरकारले गरेको थियो ।

पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै २०७१ चैत ८ गते १० बुँदे मागसहित केसीले पाँचौँ अनशन सुरु गरेका थिए । सरकारको पूर्वनिर्णयविपरीत दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेलगायत माग डा केसीले राखेका थिए ।
  
सरकारी प्रतिनिधि डा. गोविन्दराज पोखरेल र लीलामणि पौडेलसँग सहमति भएपछि उनले १२औँ दिनमा अनशन तोडेका थिए । मापदण्डविपरीत खोलिएका वा पूरा नभएका मेडिकल कलेजलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने निर्णय पनि भएको थियो । 

चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर केसीले विसं २०७२ भदौ ७ गतेबाट छैटौँ अनशन सुरु गरेका थिए । चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारण सर्वसुलभ पहुँच पुग्नुपर्र्नेे तथा विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण तथा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने केसीका माग थिए । सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँग सम्झौता भएपछि १४औँ दिनमा केसीले अनशन तोडेका थिए ।

२०७२ असोज २ देखि सुरु भएको सातौँ अनशन भने नेपालमा भएको नाकाबन्दीका कारण केसीले फिर्ता लिएका थिए । विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै अनशन बसेका केसीले असोज १२ गते अनशन फिर्ता लिएका थिए ।

विगतमा मेडिकल शिक्षालाई विषय बनाएर अनशन बस्दै आएका केसीले विसं २०७३ असार २६ गतेबाट राजनीतिक माग राख्दै आठौँ अनशन सुरु गरे । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रमुख माग राख्दै अनशन बसेका केसीले सरकारी प्रतिनिधि सचिव डा. सनेन्द्रराज उप्रेतीसँग सम्झौता भएपछि १६औँ दिनमा अनशन तोडे ।

विगतमा भएका सहमति पूरा नभएको आरोप लगाउँदै केसीले विसं २०७३ असोज १० बाट नवौँ अनशन सुरु गरे । तत्कालीन स्वास्थमन्त्री गगन थापाले केसीले राखेका माग संसद्मा पेस गरेको र छिट्टै माग पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए । तर, सरकारी टोलीसँग भने वार्ता मिल्न सकेको थिएन । चाडपर्वको समय भएको तथा आफूमा आएको स्वास्थ्य समस्याका कारण १२औँ दिनमा केसीले अनशन तोडेका थिए ।

पछि विसं २०७३ कात्तिक २८ बाट सुरु भएको दसौँ अनशनमा केसीले सरकारसमक्ष लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने तथा अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन हुनुपर्ने मुख्य मागसहित ८ बुँदे माग पेस गरेका थिए । 

केसीका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जसकारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागन्जमा आपतकालीनबाहेकका सबै सेवा बन्द भएका थिए । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने तथा पुराना आशयपत्र नवीकरण गर्नेेलगायत नौबुँदे सहमति भएपछि मंसिर १९ गते केसीले अनशन तोडेका थिए । सरकारी प्रतिनिधि सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको उपस्थितिमा केसीको अनशन तोडिएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग नबन्दासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य मागसहित केसीले विसं २०७३ साउन ९ गतेबाट एघारौँ अनशन सुरु गरेका थिए । अनशनरत रहेका केसीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भेटेर माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, अनशन बसेको २३औँ दिनमा देशमा भएको प्राकृतिक विपतका कारण आफू आघात भएको भन्दै केसीले अनशन तोडेका थिए ।

५ बुँदे मागसहित २०७३ असोज ९ बाट केसीले बाह्रौँ अनशन सुरु गरेका थिए । माथेमा प्रतिवेदन तथा आफ्नो मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पास हुनुपर्ने भन्दै सुरु भएको अनशन चाडपर्वको कारण देखाउँदै केसीले असोज ११ गते फिर्ता लिएका थिए । 

संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक समयमा पास हुनुपर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुुरु हुनुपर्ने मुख्य मागसहित ४ बुँदे माग राख्दै केसीले विसं २०७४ असोज १९ देखि तेह्रौँ अनशन सुरु गरेका थिए । साथै, काठमाडौँ विश्वद्यालयका उपकुलपति डा. रामाकुण्ठ मकाजुलाई बर्खास्त गनुपर्ने माग उनले सरकारसमक्ष राखेका थिए । 

चिकित्सकको हकहित र सेवा–सुविधाका लागि गरिएका मागमा सरकारका प्रतिनिधिका सचिव उद्धवप्रसाद उपाध्यायसँग स्वास्थ मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीचको समझदारीअनुरूप पूरा गर्ने सम्झौता भएपछि केसीले कात्तिक १ गते अनशन तोडेका थिए ।

फेरि २०७४ पुस २४ गतेबाट ५ बुँदे माग राख्दै केसीले चौधौँ अनशन सुरु गरेका थिए । विगतमा भएका सम्झौता पूरा हुनुपर्ने उनको माग थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरासँग भएको सहमतिपछि शिक्षण अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउने नथुनिया मोतीको हातबाट जुस पिएर केसीले अनशन तोडेका थिए । साथै, अनशनको उपलब्धिस्वरूप त्रिविका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता हुने सम्झौता भएको थियो । 

७ बुँदे माग राख्दै २०७५ असार १५ गतेबाट केसीले जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खोजिएको आरोप केसीले लगाएका थिए । १५औँ अनशन तोड्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निश्चित संशोधनसहित पारित गर्ने सहमति जनाएको थियो । साथै, उपत्यकाबाहिरका विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने पनि सम्झौता भएको थियो ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्