मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको माता तीर्थसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बिहीबारबाट १३२ केभीमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै  काठमाडौं उपत्यकामा थप विद्युत् प्रवाहका लागि विश्वसनीय  प्रसारण सञ्जाल तयार भएको बताए । 

‘हाल चालु रहेको मर्स्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी सिंगल सर्किट मात्र थियो, जुन लाइनबाट करिब एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुन सक्दैन थियो । मर्स्याङ्दी–काठमाडौंलाई तत्कालका लागि १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याएसँगै अब थप करिब दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह हुन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भरतपुर–हेटौंडा १३२ केभी सिंगल सर्किट मात्रै भएकोले त्यहाँ पनि विद्युत् प्रवाहका लागि समस्या थियो, कुलेखानी नचलेको बेला मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतलाई काठमाडौं हुँदै हेटौंडातर्फ र हेटौंडाबाट काठमाडौंतर्फ थप विद्युत् प्रवाह गराउन सकिन्छ, यो लाइन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो ।’ 

मर्स्याङ्दी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडसँग १६ असार २०७३ मा एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर र ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माण भदौ २०७३ सुरु भएको थियो । तनहुँ, गोरखा, चितवन, धादिङ र काठमाडौंमा पर्ने प्रसारण लाइनमा २३३ टावर रहेका छन् । प्रसारण लाइनको परामर्शदाता सेवा पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया र नेपालको जेड कन्सल्टले दिएका थिए ।

प्रसारण लाइनको रुटको विभिन्न ठाउँमा स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । सबैभन्दा बढी समय धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ स्थिति पिपलटारमा स्थानीयको अवरोध हुँदा निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख लक्ष्मण फुँयालले बताए । 

आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको मातातीर्थ र तनहुँको मार्किचोकमा २२०-१३२-३३ केभी, ३२० एमभीए क्षमताको सबस्टेसनहरु निर्माणाधीन छन् । सबस्टेसनहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन २२० केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।