सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएकी छिन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा तयारीबिना भू–उपयोग नियमावली ल्याएर लागू गर्दा देखापरेका समस्याका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन् । 

सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नमिल्ने सर्कुलर गरेसँगै केही दिनदेखि चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । सहरी, भूमि, कृषि, पर्यटन र सिँचाइ मन्त्रालयबीच भू–उपयोग नियमावली सम्बन्धका क्रस कटिङ रहेकाले पनि समस्या देखिएको उनले स्वीकार गरिन् । 

मन्त्री झाँक्रीले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएकाले नियमावलीमा भएका केही नीतिलाई परिर्वतन गर्न सरकारी पक्ष र सरोकारवाला पक्ष पुनः बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । सरोकारवाला पक्ष पनि नियमावली कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको उनको दाबी छ । 

मन्त्री झाँक्रीले भू–उपभोग नियमावलीका नीतिहरुलाई पहिला कार्यान्वयन गर्ने अथवा सँगसँगै जाने तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय गराउने काम सरकारले गर्ने बताइन् । 

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले सरकारले शैक्षिक कर्जा खोल्नुपर्ने बताए । अहिले जग्गा रोक्का राख्दा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको कर्जा नै बन्द भएको उनले बताए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेश पढ्न जाने भिसा र कक्षासमेत सञ्चालनमा आउँदा जग्गा रोक्का हुँदा मालपोत कार्यालयहरुमा विद्यार्थी रोइरहेको अवस्था रहेको बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा घरजग्गा बेचेर बंैकको कर्जा तिर्न काम समेत ठप्प हुँदा राज्यलाई राजस्व उठ्नसमेत ठप्प भएको उनले दाबी गरे ।
 
त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल उपध्यायले नियमावली लागू गर्नु राम्रो भए पनि स्थानीय तहको जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी नियमावली ल्याएको बताए । स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने क्षमता विकास नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले २ आना २ पैसाका हिसाबमा काठमाडौंमा जग्गा कित्ताकाट गरेर ३ आनामा घर बनाउने प्रावधान हुँदाहुँदै अहिले ४ आना १ पैसा पुर्याउनुको कुनै अर्थ नभएको बताए । जग्गा वर्गीकरण गर्दा काठमाडौंको सम्पूर्ण जग्गा व्यवसायीकरण भइसकेको उनले बताए ।

सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि भू–उपयोग नियमावली ल्याएर जग्गा रोक्का गरेसँगै देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहसमेत ठप्प भएको छ । यसअघि नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

नियमावलीका कारण सहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका नयाँ सहरलगायत आयोजनाका कामसमेत रोकिनसक्ने देखिएको छ । अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

जग्गा रोक्का गर्नै नमिलेपछि मालपोत कार्यालहरुको राजस्व संकलनमा समेत धक्का पुगेको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले कानुनले तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको हो ।