नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक चालू संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्ने वातावरण मिलाउन विभिन्न पार्टीका महिला सांसदहरुलेले माग गरेका छन् ।     
नागरिकता ऐन पारित नहुँदा लाखौँ मानिस अनागरिक भएर बस्नुपरेको भनदै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । 

शुक्रबार महिला, कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । 

सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेकाले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको बताइन् । सामन्ती पितृसत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ । 

सांसद समिना हुसेनले नागरिकता नपाएर पीडित बनेका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन मञ्चसँग आग्रह गरिन् । 
     
सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि काम हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । संविधान र कानुनले आमाका नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भने पनि कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने र कुनैले नदिने गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।
     
सांसद मीनाक्षी झाले अरु देशका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरिन् । नेपालकै मुसहर समुदायले अझै नागरिकता पाउन नसकेको पनि सांसद झाले सुनाइन् । 

कार्यक्रममा नागरिकता पाउन नसकेकाहरुले आफ्नो पीडा पोखे ।  उनीहरुले नागरिकता नभएकै कारण कलेजमा भर्ना हुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस जुटाउनु परेको, बैंक खाता खोल्ने, रोजगार हुनेलगायत समस्या समाधान हुन नसकेको पीडा पोखे । 

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नौ लाख बालबालिका आमासँग मात्र बसेका छन् । तिनले अझै नागरिकता पाउन नसकेको अधिवक्ता बिनु लामाले बताइन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्ने उनको माग छ ।