बालश्रम अन्त्य र विशेष पहलकदमीका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
एनसिपिए, स्वतन्त्रता अभियान र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालले आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
बालश्रम अन्त्य र विशेष पहलकदमीका लागि प्रदेश सरकार सकरात्मक भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘हामी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिनै रहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि विशेष रुपमा काम गर्छौँ’ उनले भने ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख बुँदाहरु
बालश्रम अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेश स्तरीय बालश्रम निवारण नीति तथा कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस्, ।
कर्णाली प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गरी सो अन्तर्गत बालश्रम निवारण कार्यदल वा उपसमिति गठन गर्ने र बालबालिका हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बालसंरक्षण तथा बालश्रम निवारण शाखा स्थापना गरी सञ्चालन गरियोस् ।
प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुका कार्यस्थल र आपूर्ति चक्रमा बालश्रम प्रयोग नगर्न नितीगत कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
बालश्रमको जोखिममा रहेका तथा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको परिवारलाई लक्षित गरी विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका योजना लागू गरियोस् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा बालश्रम अनत्यका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका कार्यक्र सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
