सुदूरपश्चिममा मनसुन : छैन विपद् पूर्वतयारी
फरकधार / ६ असार, २०७९

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान व्यक्त गर्दै भनेको छ, ‘यस वर्ष सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’ तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुनै पनि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन सकेको छैन ।



हरेक वर्षायाममा कैलालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबानलगायत विपदबाट जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष भारी वर्षा, पहिरो, डुबानका कारण हजारौँ मानिस विस्थापित हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले भने सम्भाव्य क्षतिको आकलन गर्दै जोखिम नियन्त्रणका लागि विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७९ अझै तयार गरेकोे छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले मन्त्रालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा रहेको विपद् व्यवस्थापन परिषदको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । बाढी, पहिरो, डुबानसहितका विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सो परिषदले विभिन्न निर्णय गर्दै योजना, कार्यक्रम अघि बढाउने गर्दछ । 



सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष ०७८–७९मा हालसम्म विभिन्न जिल्लामा विपदका घटनामा ५५ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशमा तीन सय ७५ वटा विपदका घटनामा २६ जना बेपत्ता भएका थिए भने एक सय २७ जना घाइते भएको जनाइएको छ । विभिन्न विपदका घटनाबाट छ सय ६० परिवार प्रभावित भएका छन् । 



प्रदेशमा विपदका कारण दुई सय ९५ घर पूर्ण रुपमा र एक सय ४३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । विपदबाट विभिन्न भौतिक संरचना गरी १० करोड ८४ लाख ८१ हजार दुई सय रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपदका घटना कैलालीमा भएका छन् । राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार कैलालीमा चालू आर्थिक वर्षमा एक सय पाँच विपदका घटनामा दुई पुरुष र चार महिला गरी छजनाको मृत्यु भएको थियो भने चारजना बेपत्ता र २३ जना घाइते भएका छन् । 

विपदका घटनामा कैलालीमा ८५ घर पूर्ण रुपमा र २० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विपदका घटनामा कैलालीमा सात करोड २५ लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

विपदका घटनाबाट प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति डोटी जिल्लामा भएको छ । डोटीमा २९ वटा विपदका घटनामा १३ पुरुष र चार महिला गरी १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एकजना बेपत्ता र २९ जना घाइते भएका छन् । डोटीमा विपदका विभिन्न घटनाबाट ३७ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् भने चार घर पूर्ण र दुई घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पहिरोले मानवीय क्षति पुर्याएको छ । सो अवधिमा ५२ वटा पहिरोका घटनामा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, २० जना बेपत्ता र २० जना घाइते भएका थिए । पहिरोबाट दुई सय ६३ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए भने एक सय ६७ घर पूर्ण र ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । 

प्रदेशमा भारी वर्षाका ३६ वटा घटनामा एकजनाको मृत्यु र पाँचजना घाइते भएका छन् । १८ वटा बाढीका घटनाबाट दुईजनाको मृत्यु र तीनजना बेपत्ता भएका छन् । हावाहुरीको सातवटा घटना भएकोमा एकजनाको मृत्यु र आठजना घाइते भएका थिए । हावाहुरीबाट १२ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । चट्याङका २० वटा घटना भएकोमा पाँचजनाको मृत्यु र २० जना घाइते भएको जनाइएको छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न विपदका घटनाबाट १२ वटा स्थानीय तह रहेको बझाङका सातवटा स्थानीय तह उच्च र पाँचवटा स्थानीय तह मध्यम जोखिममा रहेको छ । बाजुराका नौवटै स्थानीय तह उच्च जोखिममा रहेका छन् भने डडेल्धुराका दुई स्थानीय तह उच्च र पाँच स्थानीय तह मध्यम जोखिममा रहेको उल्लेख छ । नौवटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलाका चार स्थानीय तह उच्च र पाँच स्थानीय तह मध्यम जोखिममा रहेका छन् । 

डोटीका नौवटै स्थानीय तह उच्च जोखिममा रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशको तराईका दुई जिल्लामध्ये कैलालीका छवटा स्थानीय तह उच्च र सात स्थानीय तह मध्य जोखिममा रहेका छन् भने नौवटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा छवटा स्थानीय तह उच्च जोखिम, दुई मध्यम र एक स्थानीय तहमा निम्न जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।

विपदका घटनामा हुने क्षति कम गर्न प्रदेश सरकारले खोज, उद्धार र राहत वितरणमा बढी जोड दिने गरेको पाइएको छ । गत वर्ष असोज महिनाको अन्त्य र कार्तिक महिनाको सुरुमा आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो । 

सो समयमा पनि प्रदेश सरकारले खोज, उद्धार र राहतमै जोड दिएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशका नौवटै जिल्लाको विपद जोखिम नक्सांकन तयार पारे पनि सोअनुसार कार्यक्रम भने अघि बढाउन सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले अहिले नौवटै स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री विवरण माग गरेको बताए । ‘कुन जिल्लामा कति उद्धार सामग्री रहेको छ । कहाँ के आवश्यकता रहेको छ भन्नेबारे पनि जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ।

विपद र वातावरण क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले सरकारले खोज, उद्धार र राहतभन्दा पनि विपदका घटना नियन्त्रण गर्नमा जोड दिनुपर्ने सुझाब छ । उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित, विश्वसनिय बनाउनुपर्ने, नदी कटान र डुबान जोखिम क्षेत्रमा तटबन्ध, पक्की ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेलगायतमा जोड दिनुपर्ने सुझाए ।

  • प्रकाशित मिति : असार ६, २०७९ साेमबार १८:३६:७,   अन्तिम अपडेट : असार ७, २०७९ मंगलबार ८:२६:४५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया